कोलकाता : 'मतदान यंत्रांमध्ये छेडछाड होऊच शकत नाही', असे मानणे चुकीचे असून ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट सिस्टीममध्ये आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे. गडबड व गोंधळाबाबत व्यक्त होणाऱ्या शंका पाहता संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकविणे लोकशाही मूल्यांसाठी खूप गरजेचे असून त्यासाठी निवडणूक आयोग व सरकारी यंत्रणेबाहेरच्या तटस्थ निरीक्षकांचा त्या प्रक्रियेवर अंकुश हवा, अशी महत्त्वाची शिफारस निवृत्त न्यायमूर्ती व सनदी अधिकाऱ्यांच्या 'सिटीझन्स कमिशन ऑन इलेक्शन्स' या सेवाभावी आयोगाने केली आहे. 'इज द इंडियन इव्हीएम ॲन्ड व्हीव्हीपॅट सिस्टीम फिट फॉर डेमोक्रॅटिक इलेक्शन्स?' या शीर्षकाचा अंतरिम अहवाल 'सीसीई'ने शनिवारी देशातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रसिद्ध केला. या व्यवस्थेत 'एंड-टू-एंड' सत्यापन व यंत्रांच्या फेररचनेसह आमूलाग्र तांत्रिक सुधारणांची गरज आहे. निवडणूक प्रक्रियेवर तटस्थ निरीक्षक असावेत, या 'सीसीई'च्या अहवालातील प्रमुख शिफारसी आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील 'सिटीझन्स कमिशन ऑन इलेक्शन्स'मध्ये माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह उपाध्यक्ष, तर मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हरीपंथानम्, 'इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस'चे प्रा. अरूण कुमार, दिल्ली आयआयटीचे सुभाशीष बॅनर्जी, ज्येष्ठ पत्रकार पामेला फिलीपोज व लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जॉन दयाल हे अन्य सदस्य आहेत. महाराष्ट्राचे निवृत्त सचिव सुंदर बुरा संयोजक व निवृत्त सनदी अधिकारी एम. जी. देवसहायम् समन्वयक आहेत. जवाहर सिरकार, जी बालगोपाल, प्रा. दिनेश अबरोल, जो अथिली यांनी शनिवारी देशात विविध ठिकाणी आयोगाचा पहिला अहवाल जारी केला.
असे आहेत आक्षेपगेल्या लोकसभा निवडणुकीत ३७३ मतदारसंघांमध्ये झालेले मतदान व मोजलेले मतदान यात तफावत आढळली होती व त्यापैकी चार ठिकाणी तर ९ हजार ९०६ पासून १८ हजार ३३१ इतक्या मोठ्या संख्येचा फरक होता. दहा ठिकाणी मतदान पूर्ण झाल्यानंतर स्ट्राँगरूममध्ये नव्या ईव्हीएम मशीन नेऊन ठेवण्यात आल्या होत्या, अशा स्वरूपाचे आक्षेप हा अहवाल तयार करताना या स्वयंसेवी आयोगाने विचारात घेतले.