...तर गंगेच्या स्वच्छतेसाठी २०० वर्ष लागतील - सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

गंगा स्वच्छतेसंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या विकास आराखड्यावर नाराजी व्यक्त करत हा आराखडा बघता गंगा स्वच्छता करण्यास आणखी २०० वर्ष लागतील अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. ३ - गंगा स्वच्छतेसंदर्भात केंद्र सरकारने सादर केलेल्या विकास आराखड्यावर नाराजी व्यक्त करत हा आराखडा बघता गंगा स्वच्छता करण्यास आणखी २०० वर्ष लागतील अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. केंद्र सरकारने गंगा स्वच्छतेसंदर्भात ठोकळेबाज उत्तर न देता टप्पाटप्प्यात योजना कशी राबवली जाईल हे स्पष्ट करावे असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 

गंगा नदीच्या स्वच्छतेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला रोडमॅप सादर करण्याचे आदेश दिले होते. बुधवारी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे न्या. टी.एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गंगा नदीला राष्ट्रीय दर्जा देण्यात आला आहे. आयआयटीतील तज्ज्ञ गंगा नदी प्राधिकरणाला अंतिम रुप देत असून हे प्राधिकरण आणखी प्रभावी व्हावे यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याचे सॉलिसीटीर जनरल रंजीत कुमार यांनी कोर्टासमोर सांगितले.  केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने दिलेली आराख़डा बघता गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी आणखी २०० वर्ष लागतील असे खंडपीठाने सुनावले. २५ हजार किलोमीटर लांब असलेल्या गंगा नदीच्या स्वच्छतेसंदर्भात केंद्रसरकारने टप्पाटप्प्यात कशी मोहीम राबवता येईल यावर पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन द्यावे असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. यासाठी कोर्टाने केंद्रसरकारला तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.