मुख्यमंत्र्यांचा वाद संसदेत गाजणार

येत्या २१ तारखेपासून सुरूहोणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. संसदेत सामान्यत: राज्यांचे विषय उचलण्याची परंपरा नाही

नवी दिल्ली : येत्या २१ तारखेपासून सुरूहोणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. संसदेत सामान्यत: राज्यांचे विषय उचलण्याची परंपरा नाही. मात्र, ही परंपरा बाजूला सारून भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित वाद उचलून धरत, सरकारची चहूबाजूंनी कोंडी करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. यामुळे आगामी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपशासित मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्याशी संबंधित कथित घोटाळे आणि वाद उचलून धरण्याचे संकेत विरोधकांनी दिले आहेत.
या मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकारला घेरण्याचे डावपेच विरोधकांनी आखले आहेत. मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित मुद्यांवर धारण केलेल्या ह्यचुप्पीह्णवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करण्याचेही विरोधकांचे मनसुबे आहेत.
शिवराजसिंह व्यापमं घोटाळ्यात अडकले आहेत, तर वसुंधरा राजे या ललित मोदी विवादामुळे गोत्यात आल्या आहेत. तिकडे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री पीडीएस घोटाळ्यांमुळे वांध्यात सापडले आहेत. विरोधकांनी या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. भाजपकडून मात्र यांच्याविरुद्ध कुठल्याही प्रकारच्या कारवाईचे संकेत मिळालेले नाही.
याव्यतिरिक्त आयपीएल घोटाळ्यातील आरोपी ललित मोदी यांना मदत केल्याच्या आरोपांमुळे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज गोत्यात आल्या आहेत, तर मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी या शैक्षणिक योग्यतेच्या मुद्यावरून वादात अडकल्या आहेत. या प्रकरणांवरूनही मोदी सरकारला विरोधकांच्या टीकेचा सामना करावा लागू शकतो.
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ललित मोदी विवाद आणि व्यापमं घोटाळ्याला सामोरे जात असतानाच आज सोमवारी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या इफ्तार पार्टीत समविचारी राजकीय पक्षांचे नेते एकत्र येत आहेत. या इफ्तार पार्टीत २१ जुलैपासून प्रारंभ होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील रणनीती ठरविण्यात येण्याची शक्यता आहे.
संसद अधिवेशनाच्या आधी आयोजित करण्यात आलेल्या या इफ्तार पार्टीत भाजपविरोधी राजकारण करणारे अनेक बडे नेते सामील होणार असल्याने पार्टीचे महत्त्व वाढले आहे. संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे.
देशातील डाव्या पक्षांचे एकमेव मुख्यमंत्री माणिक सरकार हेही त्रिपुरात चिटफंड घोटाळ्यात अडकले आहेत. त्यांना घेरण्याचीही भाजपची रणनीती आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांना एका पत्रकाराच्या हत्येनंतर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर संसदेत टीकेचा सामना करावा लागू शकतो.
याशिवाय दिल्लीचे मुख्यमंत्रीही अनेक मुद्यांवर भाजपच्याच नव्हे, तर काँग्रेसच्याही टीकेच्या केंद्रस्थानी राहू शकतात.

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)