नवी दिल्ली - प्रयागराजमध्ये निवासी घरे पाडल्याचा प्रकार अमानवी व बेकायदा असल्याचे बजावून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित पीडितांना सहा आठवड्यांच्या आत प्रत्येकी १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरणास दिले. ज्या पद्धतीने ही घरे पाडली गेली, ते सद्सद्विवेकबुद्धिसाठी धक्कादायक आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
न्या. अभय ओक व न्या. उज्जल भुयान यांच्या न्यायपीठाने सुनावले की, घटनेच्या कलम-२१ नुसार निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार आहे. नागरिकांची घरे या प्रकारे पाडली जाऊ शकत नाहीत.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप काय?वकील झुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद यांच्यासह इतर काही लोकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या कारवाईवर आक्षेप घेतला होता. शासन व प्रशासनाला असे वाटले की, ही मालमत्ता व जमीन गँगस्टर अतीक अहमद याच्या मालकीची आहे म्हणून ती पाडण्यात आली, असा हा आक्षेप होता. अतीक अहमद २०२३ मध्ये चकमकीत मारला गेला.
नेमके प्रकरण काय?शहरी विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रकल्पात ७ मार्च २०२१ रोजी प्रयागराजमधील चार बांधकामे पाडण्यात आली होती. याबाबत १ मार्च रोजी संबंधितांना रजिस्टर पोस्टाने नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्या नोटिसा ६ मार्च रोजी या लोकांना मिळाल्या आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही घरे पाडण्यात आली होती. या कारवाईवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
पुस्तके घेऊन पळणाऱ्या मुलीच्या ‘त्या’ व्हिडीओने सर्वांनाच धक्का उत्तर प्रदेशात बुलडोझरने झोपडी उद्ध्वस्त केली जात असताना एक आठ वर्षांची मुलगी पुस्तके हातात घेऊन झोपडीतून पळून जात असतानाच्या अलीकडील व्हिडीओने सर्वांनाच धक्का बसला आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या हृदयद्रावक प्रसंगावर भाष्य केले. प्रयागराजमधील अवैध पाडकामाच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना आंबेडकरनगरच्या जलालपूरमधील व्हायरल व्हिडीओचा संदर्भ न्या. अभय एस. ओक आणि उज्जल भुयान यांनी दिला. तो व्हिडीओ पाहून सर्वांना धक्का बसला आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती भुयान यांनी केली.