कथित दारू घोटाळ्यासंदर्भातील प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या अटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले आहे. केजरीवाल हे उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात थेट सहभागी होते. ते संपूर्ण कटात सामील होते, ज्यात धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला, असे ईडीने म्हटले आहे. या प्रकरणाची आज (बुधवारी) सुनावणी होणार आहे.
ईडीने केजरीवालांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. तसेच, त्यांना चौकशीसंदर्भात बऱ्याच वेळा संधी दिली गेली. यासाठी त्यांना 9 समन देखील बजावण्यात आले होते. मात्र त्यांनी सहकार्य केले नाही. एवढेच नाही, तर आम आदमी पक्ष (आप) हा कथित मद्य घोटाळ्यात निर्माण झालेल्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा मुख्य लाभार्थी आहे. या गुन्ह्यातून मिळालेला तब्बल 45 कोटी रुपयांचा मोठा हिस्सा 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात वापरण्यात आला, असेही ईडीने म्हटले आहे.
आपने अरविंद केजरीवाल यांच्या माध्यमाने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा केला आहे. हा गुन्हा मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम 70 च्या कक्षेत येतो. आप एक राजकीय पक्ष आहे. यात लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29-A अंतर्गत नोंदणीकृत व्यक्तींचा संघ समाविष्ट आहे, असे ईडीने म्हटले आहे.
ईडी खोटं बोलतेय : आप -यासंदर्भात आपने म्हटले आहे की, ईडी खोटं बोलते. तसेच, तथाकथित मद्य घोटाळ्यात कसल्याही प्रकारचे मनी ट्रेल सापडले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कुठल्याही प्रकारचा पैसा मिळालेला नाही. ईडीला सर्वोच्च न्यायालयात एकही पुरावा सादर करता आलेला नाही.