नवी दिल्ली - आयएनएक्स मीडिया आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून हा सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. पी. चिदंबरम यांनी चौकशीला सहकार्य करावं अन् देश सोडून जाऊ नये या अटीवर त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पी. चिदंबरम यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पी. चिदंबरम 17 ऑक्टोबरपासून ईडी कोठडीत होते. मागील 106 दिवसांपासून चिदंबरम तिहारमधील तुरुंगात होते.
‘आयएनएक्स मीडिया’ कंपनीतील थेट परकीय गुंतवणुकीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ‘मनी लॉड्रिंग’च्या आरोपावरून अंमलबजावणी संचलनालयाच्या (ईडी) अटकेत असलेले माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांची येथील विशेष न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
मागील वेळी चिदंबरम यांनी दिल्ली हायकोर्टाकडून नाकारण्यात आलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेत निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी सीबीआय तपास करीत आहे. सीबीआयसोबत ईडीकडूनदेखील या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ सप्टेंबरपर्यंत पी. चिदंबरम यांची सीबीआय कोठडी कायम ठेवली होती. तुरुंगात पाठवण्याऐवजी नजरकैदेत ठेवा असा प्रस्ताव चिदंबरम यांनी कोर्टाला दिला होता. त्यानंतर आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी पी.चिदंबरम यांना तिहार तुरुंगात पाठवले जाऊ नये असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. याच संदर्भात सीबीआयने पुन्हा एकदा पी. चिदंबरम यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करावी असं म्हटलं होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने चिदंबरम यांना ५ सप्टेंबरपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आणि थोडा दिलासा दिला होता. मात्र कोर्टाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली आहे. आयएनएक्स मीडियाप्रकरणी चिदंबरम यांना २१ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या निवासस्थानावरुन सीबीआयने नाट्यमयरित्या अटक केली होती. सीबीआयबरोबरच ईडी देखील या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे.
आयएनएक्स मीडिया ही पीटर व इंद्राणी मुखर्जी यांची कंपनी असून ती टीव्ही चॅनल्सचे संचालन करण्यासाठी २००६ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. या कंपनीने २००७ मध्ये मॉरिशसच्या तीन कंपन्यांकडून विदेशी भांडवल उभारण्यासाठी फॉरेन एक्स्चेंज प्रमोशन बोर्डाला परवानगी मागितली. तसेच आयएनएक्स न्यूज या सहयोगी कंपनीलाही विदेशी भांडवलाची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. दोनच महिन्यांत एफआयपीबीने आयएनएक्स मीडियाला ४.६२ कोटी विदेशी भांडवल आणण्याची परवानगी दिली. परंतु आयएनएक्स न्यूजचा अर्ज नामंजूर केला. या परवानगीचा दुरुपयोग करून, आयएनएक्स मीडियाने ४.६२ कोटींऐवजी ३०५ कोटी रुपयांचे भांडवल मॉरिशसमधून आयएनएक्स व आयएनएक्स न्यूज या कंपन्यांमध्ये आणले. यासाठी आयएनएक्सने ऑगस्ट २००७ ते मे २००८ या काळात आपला १० रुपयांचा शेअर ८१० रुपयांना मॉरिशसच्या कंपन्यांना विकला, असे प्राप्तिकर खात्याच्या चौकशीत समोर आले आहे.