नवी दिल्ली : कर्मचारी भविषय निर्वाह निधी याेजनेत (ईपीएफ) दरवर्षी २.५ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम गुंतविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे व्याज करपात्र करण्याची घाेषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली हाेती. या मर्यादेचा फेरविचार करण्याची तयारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दर्शविली आहे.
नव्या आर्थिक वर्षापासून हा नियम लागू करण्याची घाेषणा अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली हाेती. या नियमांबाबत विविध स्तरांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. उच्चपगार असलेल्यांना ईपीएफमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून राेखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बाेलले जात हाेते. त्यावर निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिले.
त्या म्हणाल्या, की करमुक्त व्याजासाठी २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेचा फेरविचार करता येईल. आम्ही जास्त पगार असलेल्यांना गुंतवणुकीपासून परावृत्त करीत नाही. मात्र, काही व्यक्तींकडून सरासरी भारतीयांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ईपीएफमध्ये खूप जास्त निधी टाकत आहे. त्यांनाच या मर्यादेच्या कक्षेत आणले आहे. ईपीएफ आणि राष्ट्रीय पेन्शन याेजनेला (एनपीएस) एकत्र करण्याची याेजना नसल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र व राज्याने निर्णय घेण्याची गरज
केंद्र सरकारकडून पेट्राेल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारा कर कमी का करण्यात येत नाही, याबाबत सीतारामन यांनी थेट उत्तर देणे टाळले. पेट्राेलियम उत्पादनांच्या किमतीबाबत सीतारामन यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र बसून निर्णय घेण्याच्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला. जीएसटी हा एक पर्याय असू शकताे. मात्र, त्यातही केंद्र आणि राज्यांचा वाटा आहे. जीएसटी परिषदेने याचा विचार करावा, असे त्यांनी पुन्हा बाेलून दाखविले.