इंटरनेटही कॉर्पोरेटच्या हाती देण्याचा डाव

सरकारने इंटरनेट अवकाश (स्पेस) काही बड्या कॉर्पोरेटकडे सोपविण्याचा डाव रचला असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारवर पुन्हा

नवी दिल्ली : सरकारने इंटरनेट अवकाश (स्पेस) काही बड्या कॉर्पोरेटकडे सोपविण्याचा डाव रचला असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला. सोमवारी भूसंपादन विधेयकावरून सरकारला धारेवर धरल्यानंतर त्यांनी बुधवारी तोच आवेश दाखवत सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला. इंटरनेट तटस्थता (नेट न्यूट्रॅलिटी) सुनिश्चित करण्यासाठी कायदा बदलण्याची मागणीही त्यांनी केली.
‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत इंटरनेट सर्वांचे आणि सर्वांसाठी असावे, हे सुनिश्चित केले आहे. मोदी सरकार कोणत्याही कॉर्पोरेटच्या दबावाखाली आलेले नाही आणि येणारही नाही, असे सांगत दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सर्व आरोप खोडून काढले. लोकसभेत शून्य तासाला हा मुद्दा उपस्थित करताना राहुल गांधी म्हणाले की, इंटरनेट तटस्थता हा मोठा विषय असून प्रत्येक युवकाला असलेला इंटरनेटचा अधिकार सुनिश्चित केला जावा. सरकारला इंटरनेटही उद्योगपतींना वाटायचे आहे. लाखो युवक इंटरनेट तटस्थतेच्या अधिकारासाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा घडवून नवा कायदा आणला जावा.
केंद्रात संपुआचे सरकार असताना २०१२ मध्ये कोणाकोणाचे टिष्ट्वटर हँडल रोखण्यात आले ही बाब सर्वांना माहीत आहे. २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून १.१० लाख कोटी सरकारला मिळाले आहेत. यापूर्वी काय स्थिती होती ते सर्वांसमोर आहे, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)