नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील शेवटचा अतंरिम अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडण्यात येणार आहे. पीयूष गोयल हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील विकासासाठी अर्थसंकल्पात जवळपास 16 टक्के खर्चाची तरतूद केली जाणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सरकारी सुत्रांच्या माहितीनुसार, असे समजते की आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकास योजनेच्या माध्यामातून ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहेत. सुत्रांनुसार, अंतरिम अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी मोदी सरकार 1.3 लाख कोटी रुपये देण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी 1.12 लाख कोटी रुपये ग्रामीण भागासाठी देण्यात आले होते.
गेल्या वर्षात शेतमालाचे दर कमी झाले होते. तसेच, वाढत्या महागाईमुळे कृषी उप्तन्नापासून मिळणाऱ्या करात सरकारचे नुकसान झाले होते. त्यामुळेच गेल्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला पराभव पत्कराला लागला होता, असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले होते. याचबरोबर, गेल्या सोमवारी काँग्रसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची सत्ता आल्यास गरिबांना किमान उत्पन्न हमी देण्याची घोषणा केली होती. यावरुन किमान उत्पन्न हमी योजनेवरुन भाजपाने राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली होती.
Budget 2019 Latest News & Live Updates
दरम्यान, ग्रामीण विभागाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांमध्ये सर्वाधिक जास्त निधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी दिला जातो. त्यातून वर्षामध्ये 100 दिवस अथवा जास्त दिवस काम करणाऱ्यांसाठी सरकार पैशांचे वाटप करते. याशिवाय इतर ग्रामीण कल्याणकारी योजनांमार्फत गरीब लोकांसाठी अर्थिक मदतीसाठी 30,000 कोटींचा अर्थसंकल्प असणार आहे, यामध्ये विधवा आणि अपगांचा सुद्धा समावेश आहे.