नवी दिल्ली - जेव्हा विवाह परस्पर संमतीने आणि दोन्ही कुटुंबांच्या मान्यतेने झाला आहे, तेव्हा राज्याने जामिनाला विरोध करणे योग्य नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतर विरोधी कायद्याअंतर्गत अटक केलेल्या एका तरुणाला जामीन मंजूर केला आहे.
उत्तराखंड पोलिसांनी आंतरधर्मीय विवाहानंतर राज्याच्या धर्मांतर विरोधी कायद्याअंतर्गत त्याला अटक केली होती. हा तरुण सहा महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत होता. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जेव्हा विवाह परस्पर संमतीने आणि दोन्ही कुटुंबांच्या मान्यतेने झाला आहे, तेव्हा राज्याने जामिनाला विरोध करणे योग्य नाही.
याचिकाकर्ता अमन सिद्दीकीच्या आंतरधर्मीय विवाहानंतर लगेचच काही व्यक्ती आणि संघटनांनी अमनने बेकायदा धर्मांतर केल्याचा आरोप केला होता. यानंतर, उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०१८ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि त्याला अटक करण्यात आली.
कलम ३ मध्ये जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यास मनाई आहे, तर कलम ५ मध्ये एक ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. कलम ३१८(४) आणि ३१९ मध्ये फसवणूक आणि तोतयागिरीसाठी अनुक्रमे सात आणि पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने त्याचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर, अमनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.