मणिपूरमध्ये दोन जमातींमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार आणि दोन महिलांना विवस्त्र करून त्यांची काढण्यात आलेली धिंड याविरोधात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र राजस्थान सरकारमधील मंत्री राजेंद्र गुढा यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कोंडी केली आहे. आपण मणिपूर ऐवजी आपल्या राज्यात काय चाललं आहे, हे पाहिलं पाहिजे. आपण महिलांना संरक्षण देण्यात अपयशी ठरलो आहोत, असं विधान गुढा यांनी राजस्थान विधानसभेत केलं. या वक्तव्याचं विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानं स्वागत केलं. मात्र या वक्तव्यावरून वाद वाढल्यानंतर अशोक गहलोत यांनी अवघ्या सहा तासांमध्ये राजेंद्र गुढा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली.
आता महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून आपल्याच सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने राजेंद्र गुढा चर्चेत आले आहेत. मात्र गुढा यांनी आपल्या विधानांमधून सरकार आणि पक्षाला अडचणीत आणण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही आहे. गहलोत सरकारमध्ये राजेंद्र गुढा हे सैनिक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) आणि होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज व ग्रमविकास राज्यमंत्रिपद सांभाळत होते.
राजेंद्र गुढा हे झुंझुनू जिल्ह्यातील उदयपूरवाटी विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले होते. ते २००८ मध्ये बसपाकडून निव़ून आले होते. त्यानंतर त्यांनी पक्षाच्या आमदारांसह गहलोत सरकारला पाठिंबा दिला होता. तेव्हा अशोक गहलोत यांनी त्यांना राज्यमंत्रिपद दिले होते. दरम्यान, २०१८ मध्ये ते पुन्हा निवडून आले. यावेळीही त्यांनी अशोक गहलोत सरकारला पाठिंबा दिला होता. वर्षभरानंतर गुढा यांच्यासह बसपाचे सहा आमदार काँग्रेसमध्ये विलीन झाले होते. त्यानंतर गुढा यांना पुन्हा मंत्री बनवण्यात आलं.
दरम्यान, स्वत:च्याच सरकारवर केलेल्या टीकेमुळे गुढा यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. काँग्रेसने ही अनुशासनात्मक कारवाई असल्याचा दावा केला आहे. तर भाजपा आणि विरोधी पक्षांनी राजेंद्र गुढा यांना खरं बोलण्याची शिक्षा दिली गेल्याचा आरोप केला आहे. गुढा यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय हा हायकमांड आणि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या पातळीवर झाला आहे, त्यांनी विचापूर्वकच हा निर्णय घेतला आहे, असे काँग्रेस आमदार अमीर कागजी यांनी सांगितले.