सुनील चावके लाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : दसरा-दिवाळीपूर्वी दुकानांवर मराठी पाट्या लावून व्यावसायिक उलाढाल वाढविण्याची हीच वेळ आहे, असा सल्ला देत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेमुंबईसह राज्यातील व्यापाऱ्यांना दोन महिन्यांत दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले.
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवर मराठी भाषेत पाट्या लावण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यास फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने न्यायालयात आव्हान दिले होते. दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात हा आदेश अतार्किक आहे. राज्य सरकार भाषेच्या बाबतीत दुकानदारांवर मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाची सक्ती लादू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकादारांनी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा आदेश उचित ठरविताना व्यापारी संघटनेने केलेली याचिका २५ हजार रुपये दंड ठोठावून फेटाळली होती. या निकालाविरुद्ध व्यापारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी करताना मराठी पाट्या लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली.
न्यायालयीन लढाईऐवजी मराठी पाट्यांवर पैसे खर्च कराnयाचिकाकर्त्यांनी मराठी पाट्यांच्या मुद्द्याला कट्टरपणाचा किंवा परप्रांतीयांविषयीच्या तिरस्काराचा रंग देऊ नये. nत्यांनी न्यायालयीन लढाईवर खर्च करण्याऐवजी साध्या मराठी पाट्यांवर पैसे खर्च करावेत. nमराठीत पाट्या लावण्यावर होणाऱ्या खर्चाचा व्यावसायिक खर्चात समावेश करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
...तर दुकानदारांना मोठा भुर्दंडnतुम्ही महाराष्ट्रात व्यवसाय करीत आहात, मग दुकानांवर मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? कर्नाटकातही हाच नियम लागू आहे. nमराठी पाट्या लावण्याचा काय फायदा आहे, ते तुम्हाला ठाऊक नाही का? आम्ही हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवल्यास तुम्हाला मोठा भुर्दंड सोसावा लागेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या पीठाने व्यापाऱ्यांना राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करण्याचा सल्ला दिला.