राखीव जागा न ठेवता जाहिरात देणाऱ्या विद्यापीठांची चौकशी, व्यंकय्या नायडूंचे आदेश

५० टक्के राखीव जागा न ठेवता चार विद्यापीठांनी प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी जाहिराती दिल्याच्या प्रकरणाची केंद्र सरकारने चौकशी करावी

नवी दिल्ली : ५० टक्के राखीव जागा न ठेवता चार विद्यापीठांनी प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी जाहिराती दिल्याच्या प्रकरणाची केंद्र सरकारने चौकशी करावी असा आदेश उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी दिला आहे.उच्च शिक्षण देणाºया सार्वजनिक शिक्षणसंस्थांतील प्राध्यापकांच्या भरतीमध्ये राखीव जागांची जुनीच पद्धत कायम ठेवण्याचा वटहुकूम केंद्र सरकारने ७ मार्च रोजी जारी केला होता.असे असूनही पंजाबमधील केंद्रीय विद्यापीठ, कर्नाटक विद्यापीठ, तामिळनाडू विद्यापीठ, मध्य प्रदेशच्या अमरकंटक येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठ या चार विद्यापीठांनी सहप्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक पदांसाठी जाहिराती देताना नियम मोडला. त्यांनी ५० टक्के राखीव जागा न ठेवताच या पदांच्या भरतीसाठी जाहिराती दिल्या.समाजवादी पक्षाचे जावेद अली खान यांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. पंजाबमधील केंद्रीय विद्यापीठाने प्राध्यापकांच्या १५६ पदांसाठी जाहिरात दिली. अनुसूचित जाती-जमाती, अन्य मागासवर्गीयांसाठी ७५ ऐवजी फक्त ५० पदेच राखीव ठेवण्यात आली होती. तामिळनाडू विद्यापीठाने ११३ पदांमध्ये फक्त ४० तर मध्य प्रदेशातील अमरकंटक येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठाने ८५ पदांमध्ये ३५ पदे राखीव ठेवली होती. कर्नाटक विद्यापीठाने प्राध्यापकांच्या १३७ पदांमध्ये ५० टक्क्यांहून कमी राखीव जागा ठेवल्या होत्या.लोहारही राहिले उपेक्षितजागा ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावी, असा आदेश उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी दिला आहे.ोहार जातीचा उल्लेख करताना त्यातील स्पेलिंगमध्ये चुका झाल्याने त्यांना राखीव जागांचा फायदा मिळत नाही, अशी व्यथा जद (यू)च्या खासदार कहकशाँ परवीन यांनी मांडली.केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार शिक्षणसंस्थांमध्ये अनुसूचित जातींना १५ टक्के, अनुसूचित जमातींना ७.५ टक्के, अन्य मागासवर्गीयांना २७ टक्के राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक आहे.एखादी शिक्षणसंस्था एकच युनिट मानून तेथील प्राध्यापकांच्या रिकाम्या पदांच्या भरतीसाठी राखीव जागांचा नियम २००५ सालापासून लागू करण्यात आला.मात्र एखाद्या शिक्षणसंस्थेतील भरतीच्या एकूण पदांपेक्षा तेथील विभागात जेवढी रिकामी पदे आहेत त्या प्रमाणात राखीव जागा द्याव्यात, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचे पालन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्च २०१८ पासून सुरू केले.