मुलांची गर्दी रोखण्यासाठी मुलींना लायब्ररीमध्ये प्रवेशबंदी - कुलगुरुंचे अजब तर्क

मुलींमुळे कॉलेजच्या लायब्ररीतील मुलांची गर्दी चार पटीने वाढण्याची शक्यता आहे असे अजब तर्क मांडत अलीगढ विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी मुलींना विद्यापीठातील लायब्ररीत प्रवेश द्यायला नकार दिला.

ऑनलाइन लोकमत

अलीगढ, दि. ११ - मुलींमुळे कॉलेजच्या लायब्ररीतील मुलांची गर्दी चार पटीने वाढण्याची शक्यता आहे असे अजब तर्क मांडत अलीगढ विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी मुलींना विद्यापीठातील लायब्ररीत प्रवेश द्यायला नकार दिला. कुलगुरुंच्या या विधानावार महिला संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. 

अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाची मौलाना आझाद ही प्रशस्त लायब्ररी असून यामध्ये सुमारे १३०० विद्यार्थी बसून अभ्यास करु शकतात. पण विद्यापीठांतर्गत येणा-या महिला महाविद्यालयातील मुलींना या लायब्ररीचे सदस्यत्व दिले जात नाही. महिला महाविद्यालयातील लायब्ररीपेक्षा मौलाना आझाद लायब्ररीमध्ये विपूल ग्रंथसंपदा उपलब्ध आहे.  गेल्या अनेक वर्षांपासून महिला महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी लायब्ररीमध्ये  प्रवेश द्यावा अशी मागणी करत आहेत. 

सोमवारी कॉलेजमधील विद्यार्थी संघटनेच्या शपथविधी समारंभात विद्यापीठाचे कुलगुरु लेफ्ट. जनरल जमीरुद्दीन शाह यांनी विद्यार्थिनींना लायब्ररीमध्ये प्रवेश का नाकारला जातो याचे वादग्रस्त उत्तर दिले. शाह म्हणतात, विद्यार्थिनींमुळे लायब्ररीतील मुलांची गर्दी वाढेल. यानंतर कुलगरुंना बहुधा त्यांची चूक लक्षात आली व 'खरंतर प्रश्न अनुशासनतेचा नसून जागेचा आहे' अशी सारवासारव त्यांनी केली. 

विशेष म्हणजे महाविद्यालयाच्या प्राचार्या नइमा गुलरेज यांनीही कुलगुरुंच्या सुरात सुर मिसळले. त्या म्हणाल्या,  विद्यार्थिनींना विद्यापीठाच्या लायब्ररीमध्ये प्रवेश देण्याची मागणी आम्ही समजू शकतो. मात्र मुलींना लायब्ररीमध्ये प्रवेश दिला तर गर्दी वाढेल आणि कॉलेजमधील शिस्त धोक्यात येईल.  

कुलगुरुंच्या या वादग्रस्त विधानाला महिला महाविद्यालयाच्या ग्रंथपालांनाही पाठिंबा दिला.  'आम्ही कॉलेजमधील विद्यार्थिंनींच्या मागणीनुसार मौलाना आझाद लायब्ररीमधील पुस्तकं उपलब्ध करुन देतो, त्यामुळे मुलींचे उद्देश पूर्ण होतो' असे या ग्रंथपालांची म्हणणे आहे. 'आम्हाला लायब्ररीचे सदस्यत्व मिळणे गरजेचे आहे, जागा नसेल तर आम्ही फक्त पुस्तक घेऊन परत येऊ असे एका विद्यार्थिनीने सांगितले. दरम्यान, कुलगुरुंच्या या वादग्रस्त विधानावर महिला संघटना व राजकीय पक्षांनी नाराजी दर्शवली आहे.