नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वच क्षेत्रातील महागाई प्रचंड वाढली आहे. दरम्यान, जूनमध्ये महागाईचा प्रचंड भडका उडण्याची शक्यता असून, भाकरी, ब्रेड, बिस्कीट अशा जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वधारण्याची शक्यता आहे. फूड कॉर्पोरेशन अॉफ इंडिया दर वर्षी ओपन मार्केट सेल स्किमच्या माध्यमातून गव्हाची विक्री करते. मात्र सरकारने आतापर्यंत याबाबत काही सूचना दिलेली नाही. त्यामुळे यावर्षी सरकार ओएमएसआयच्या माध्यमातून विक्री केली नाही, तर किमती गगनाला अशी भीती व्यापाऱ्यांना वाटत आहे.
जून-जुलै महिन्यात मान्सूनचे आगमन आणि शाळा-कॉलेज पुन्हा सुरू झाल्याने गव्हाची मागणी वाढते. सरकार ही मागणी पूर्ण व्हावी यासाठी ओएमएसआयच्या माध्यमातून गहू विविध कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांना विकते.
दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांपासून भारतामध्ये गव्हाचं सरप्लस उत्पादन होत आहे. अशा परिस्थितीत जून-जुलैमध्ये एफसीआय आपल्या स्टॉकमध्ये ठेवलेला गहू सवलतीच्या दरात आणि माल वाहतुकीवर सवलत देऊन विक्री करते. आता यावर्षी सरकारने ओएमएसएसच्या माध्यमातून गहू विक्री न केल्यास कंपन्यांना तो खुल्या बाजारातून खरेदी करावा लागेल.
एका मिल मालकाने सांगितले आहे की, सरकारने आम्हाला एफसीआयवर अवलंबून राहू नका, असा सल्ला दिला आहे. यावर्षी पासून ते खासगी व्यापाऱ्यांना गव्हाची विक्री करणार आहेत की नाही हे निश्चित नाही. तर पीठ उद्योगाने अन्न मंत्रालयाला पत्र लिहून या संकटाचा इशारा दिला आहे. पत्रामध्ये त्यांनी सरकारकडे असलेल्या गव्हाच्या टंचाईचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारांना कल्याणकारी योजनांसाठी देण्यात येणाऱ्या गव्हाचा पुरवठाही थांबवण्यात आला आहे.
पत्रामधून स्पष्ट करण्यात आले की, इंडस्ट्री संभवतः बाजारामध्ये योग्य किमतींमध्ये पीठ उपलब्ध करू शकणार नाही. त्याचा थेट परिणाम हा अन्न आणि ब्रेड-बिस्कीट उद्योगावर होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते ओएमएसएस बाजारामध्ये गव्हाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठीचा सरकारकडील एकमेव मार्ग आहे. त्याचा वापर करून सरकार बाजारात हस्तक्षेप करण्यापासून वाचू शकते.