टेकचंद सोनवणे
नवी दिल्ली : भारत-चीनमध्ये ताणल्या गेलेल्या संबंधांचा आता अर्थकारणावरही परिणाम दिसू लागला आहे. चिनी वस्तूंच्या निर्यातीवर आता भारताने कठोर निर्बंध घातले आहेत. चीनमधून येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची तपासणी केली जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतीय बंदरात अडकून पडल्या आहेत. कोलकाता व मुंबई बंदरावर सर्वाधिक चिनी वस्तू पडून आहेत. त्याचा परिणाम वस्त्रोद्योगावरही झाला. वाणिज्य मंत्रालयाने चीन, हाँगकाँग व तैवानमधून येणाऱ्या सामानाची पूर्ण तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. तशी सूचनाही सीमा शुल्क विभागास देण्यात आली. कापड उद्योगाला या विलंबाचा कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसेल, अशी भीती अॅपारल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कॉन्सिलने (एईपीसी) व्यक्त केली आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाला संघटनेचे अध्यक्ष ए. शक्तीवल यांनी पत्रही लिहून ही कोंडी लवकर फोडण्याची विनंती केली. भारताप्रमाणे चीननेदेखील रसायनांच्या निर्यातीसाठी भारताची कोंडी केली आहे. हाँगकाँगच्या बंदरात भारतीय कंपन्यांचे सामान अडकून पडले आहे. एईपीसीने पत्रात म्हटले आहे की, देशात लॉकडाऊन संपेल. जनजीवन पूर्ववत सुरू होईल. कपड्यांची मागणी वाढेल. गेल्या तीन महिन्यांत हा व्यवसाय ठप्प होता. अशावेळी आता पुन्हा विलंब होणे आर्थिक संकट वाढवणारे असेल. मुंबई, चेन्नई, बंगळुरू, कोलकात्यामध्ये सीमा शुल्क विभागाची परवानगी अद्याप मिळाली नाही. प्रत्येक बॉक्सची कसून तपासणी होत आहे. यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांनादेखील पुढे निर्यातीला विलंब होईल.
भारतीय औषध व्यवसाय ७० टक्के चीनवर अवलंबून आहे. चीनने नेमकी हीच दुखरी नस पकडली. हाँगकाँग, गाँगझो, शेनजेन या मुख्य बंदरांत चिनी कंपन्यांनी भारतात पाठवलेला माल रोखण्यात आला आहे. दोन्ही देशांच्या उद्योजकांमध्ये त्यामुळे अस्वस्थता आहे. गलवान खोºयातील हिंसक झटापट, चीनची भारतीय हद्दीतील कथित घुसखोरी यामुळे भारताने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. चिनी वस्तूंवर बहिष्काराचेही अनेक संस्थांनी आवाहन केले आहे. चीनमधून येणाºया छोट्या-मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर भारताची नजर आहे. चीनमधून येणाºया वस्तूंची अडवणूक करून भारताने जशास तशे उत्तर दिले. लष्करी, राजनैतिक चर्चा सुरू ठेवून घुसखोरी करू पाहणाºया चीनला आतापर्यंत ऊर्जा, दूरसंचारपाठोपाठ वाणिज्य मंत्रालयानेदेखील कठोर संदेश दिला आहे.