अंबिकापूर : आगामी लोकसभा निवडणुकांत इंडिया आघाडी केंद्रात सत्तेवर आल्यास किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) कायदेशीर हमी देण्यात येईल, अशी घोषणा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. देशातील हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा मुद्दा इंडिया आघाडीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
भारत जोडो यात्रेदरम्यान अंबिकापूर येथे जाहीर सभेत राहुल गांधी यांनी सांगितले की, सध्या निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पांगविण्यासाठी सरकार अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडत आहे. विविध मागण्या करणारे निदर्शक तसेच दिल्ली चलो आंदोलन करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने जीएसटी व नोटाबंदी यांचा वापर देशातील व्यापाऱ्यांना उद्ध्वस्त होण्यासाठी केला आहे. निदर्शक शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. त्याच्या अनुषंगाने राहुल यांनी सरकारवर टीका केली.
योग्य भाव मिळावा...‘दिल्ली चलो’ आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा संयुक्त किसान मोर्चा (गैरराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा या संघटनेने केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत आणि कर्जमाफीचा कायदा या प्रमुख मागण्या आहेत. राहुल गांधी यांनी सांगितले की, कृषिमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना विद्यमान केंद्र सरकारने भारतरत्न पुरस्कार दिला; पण स्वामीनाथन समितीने केलेल्या शिफारसी लागू करण्यास हे सरकार तयार नाही.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी इंडिया आघाडी सक्रियकाँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले की, किमान आधारभूत किंमत मिळण्याचा कायदेशीर हक्क शेतकऱ्यांना प्राप्त झाला पाहिजे, असे डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. इंडिया आघाडी केंद्रात सत्तेवर आल्यास डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या सर्व शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाईल. इंडिया आघाडी नेहमी शेतकरी व सामान्य माणसांच्या कल्याणासाठीच काम करत राहाणार आहे.