नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर (यूएसएफएफ) संगणक आणि सर्व्हर यांच्या आयातीवर बंधने (रिस्ट्रिक्शन्स) घातली आहेत. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून, या उत्पादनांच्या आयातीसाठी आता परवाना किंवा सरकारच्या मंजुरीची गरज लागेल. देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. तसेच चीनसारख्या देशांतून होणारी आयात कमी करणे, हाही एक उद्देश त्यामागे आहे.
विदेश व्यापार महासंचालनालयाने गुरुवारी अधिसूचना जारी केली. त्यात म्हटले की, संशोधन व विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, देखभाल व उत्पादन विकास या उद्देशाने प्रति खेप २० वस्तूंच्या आयातीला परवान्याची गरज नसेल.
कोणाच्या किमती वाढणार? - ॲपलसह विविध कंपन्यांच्या लॅपटॉपची आयातही बंद होणार आहे. - देशात विकले जाणारे बहुतांश लॅपटॉप हे चीन, कोरियामध्ये तयार होतात. डेल, एचपी, एसर, लिनोव्हो आदी कंपन्यांचे भारतात प्रकल्प असल्याने त्यांच्या निर्मितीला देशात प्रोत्साहन मिळेल. - ॲपलचा भारतात प्रकल्प नसल्याने या कंपनीच्या उत्पादनांचा देशात तुटवडा जाणवू शकतो. ते महाग होऊ शकतात.
वैध परवाना, तरच परवानगीमायक्रोकॉम्प्युटर, मोठे संगणक आणि काही डेटा प्रोसेसिंग यंत्रे यांनाही आयात अंकुश श्रेणीत टाकले आहे. काम झाल्यानंतरही आयात केलेले संगणक विकता येणार नाहीत.
देशी उत्पादनांना चालनारिलायन्सने ‘जिओबुक’ स्वदेशी लॅपटॉप लॉन्च केला. मध्यंतरी टाटाने आयफोन निर्मिती करणारा प्रकल्प अधिग्रहित केला. तेथे आयफोनची असेंब्ली केली जाणार होती. केंद्राच्या निर्णयानंतर तिथे ॲपलचे अन्य उत्पादनेही तयार केल्यास ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळेल.
केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट तसेच संगणकाच्या आयातीवर निर्बंध घातल्यानंतर देशात त्यांच्या निर्मितीला चालना मिळेल. - अली अख्तर जाफरी, महासंचालक, मैत