भारतीय संसद सार्वभौम नाही

भारतीय संसद सार्वभौम नसून संसदेतील निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे सांगत प्रसिद्ध विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना धारेवर धरले आहे

कोची : भारतीय संसद सार्वभौम नसून संसदेतील निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे सांगत प्रसिद्ध विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना धारेवर धरले आहे. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर जेटलींनी टीका केल्याबद्दल जेठमलानींनी रविवारी जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
हा आयोग म्हणजे जुने भ्रष्ट सरकार आणि नवे भ्रष्ट सरकार यांच्यातील पूर्ण ऐक्याची फलश्रुती आहे, असा आरोपही जेठमलानींनी केला.
भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये अस्तित्वात आल्याच्या १५५ व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. भारतीय लोकशाही ही निवडून न आलेल्यांची जुलूमशाही बनू शकत नाही, असे विधान करीत जेटलींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली होती. तुम्ही कोणत्याही राजकारण्याला विशेषत: पंतप्रधानांना विचारा, ते भारतीय संसद सार्वभौम आहे असेच सांगतील. (वृत्तसंस्था)

एलएलबीच्या किंवा राज्यघटनेचा अभ्यास करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला मात्र संसद ही सार्वभौम नाही हेच माहीत आहे, तथापि इंग्लंडची संसद सार्वभौम आहे, कारण तेथे संसदेने केलेले कायदे न्यायालयाला बाजूला सारता येत नाहीत, असे जेठमलानींनी स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)