लिपुलेख खिंडीतून मानसरोवर सुमारे 90किमी अंतरावर आहे. पूर्वी तिथे पोहोचण्यासाठी तीन आठवडे लागायचे.
लिपुलेख-मानसरोवर लिंक रोड तयार; चीनवर भारी पडणार भारतीय लष्कर
ठळक मुद्देदुसरीकडे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व काम भारतीय हद्दीतच झाल्याचं सांगत नेपाळचा दावा खोडून काढला आहे. हा भाग उत्तराखंड राज्यातील पिथोरागडचा हिस्सा आहे. पण नेपाळनं याला कायमच विरोध केलेला आहे. 17000 फूट उंचीची लिपुलेख खिंड उत्तराखंडच्या धारचुलाशी सहज जोडली जाणार आहे.
नवी दिल्लीः भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एका दुर्गम मार्गाचे उद्घाटन केले. त्यानंतर आता नेपाळमध्ये विरोध प्रदर्शन सुरू झालं आहे. यावर नेपाळ सरकारने कडक शब्दात आक्षेप घेतला असून, लिपुलेखवर पुन्हा दावा केला आहे. दुसरीकडे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व काम भारतीय हद्दीतच झाल्याचं सांगत नेपाळचा दावा खोडून काढला आहे. हा भाग उत्तराखंड राज्यातील पिथोरागडचा हिस्सा आहे. पण नेपाळनं याला कायमच विरोध केलेला आहे. या नव्या रस्त्यामुळे आता भारतीय चौक्यांपर्यंत पोहोचणे सहजशक्य होणार आहे. 17000 फूट उंचीची लिपुलेख खिंड उत्तराखंडच्या धारचुलाशी सहज जोडली जाणार आहे. या रस्त्याची लांबी 80 किलोमीटर आहे. लिपुलेख खिंडीतून मानसरोवर सुमारे 90किमी अंतरावर आहे. पूर्वी तिथे पोहोचण्यासाठी तीन आठवडे लागायचे.आता या मार्गे कैलास-मानसरोवरला जाण्यासाठी फक्त सात दिवस लागणार आहेत. बुंदीच्या पलीकडे 51 किमी लांब आणि तवाघाट ते लखनपूरपर्यंतचे 23 किमी लांब भाग आधीच विकसित करण्यात आला आहे. परंतु लखनपूर ते बुंदीदरम्यानचा भाग खूपच होता आणि तो रस्ता निर्मित करण्याचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी बराच काळ लागला. या रस्त्याचे कामकाज पूर्ण झाल्याने भारतीय लष्कराला चीनच्या सीमेवर रसद पुरवणं आणि युद्धकंदील नेणे सोपे झाले आहे. लडाखजवळ अक्साई चीनजवळ सीमेवर चिनी सैन्याने अनेकदा घुसखोरी केली आहे. जर याची तुलना केली गेली तर लिंक रोड तयार झाल्याने लिपुलेख आणि कलापाणी क्षेत्रात भारताला रणनैतिकदृष्ट्या पुढे मोठा फायदा होणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी चीनी सैन्याने पिथोरागडमध्ये बाराहोटीमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा लिंक रोड तयार झाल्यानंतर चिनी सैन्य, असे पुन्हा करू शकणार नाही.कलापाणी महत्त्वाचे का?नेपाळने असे सांगितले की, सुगौली कराराच्या अंतर्गत (1816) काली नदीच्या पूर्वेकडील भाग, लिंपियादुरा, कलापाणी आणि लिपुलेख हे नेपाळचे भाग आहेत. 'नेपाळ सरकारने यापूर्वी अनेकदा भारत सरकारला नवीन राजकीय नकाशा जाहीर करण्यास सांगितले. नेपाळ हा सुगौली कराराअंतर्गत कलापाणीला आपला प्रदेश मानतो. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायद्यांतर्गत दोन भागात विभागला गेला, तेव्हा अधिकृतपणे नवा नकाशा जाहीर करण्यात आला. त्यावेळीही नेपाळने आक्षेप घेत कलापाणीला त्याचाच भाग म्हटले होते. कलापाणी हे क्षेत्रफळ 372 चौरस किलोमीटरवर पसरलेले आहे. त्याला भारत-चीन आणि नेपाळचा ट्राय जंक्शन देखील म्हणतात.सुगौली करार आणि कलापाणीचा पेच1816मध्ये नेपाळ आणि ब्रिटिश भारत यांच्यात सुगौली करारावर स्वाक्षरी झाली होती. सुगौली हे बिहारच्या पश्चिम चंपारणच्या बेटियाह येथे नेपाळ सीमेजवळील एक छोटेसे शहर आहे. काळी किंवा महाकाली नदीच्या पूर्वेस नेपाळचे एक क्षेत्र असेल, असे या करारामध्ये ठरविण्यात आले होते. नंतर ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्त्यांनी काली नदीचे मूळ उगमस्थान वेगवेगळे असल्याचे सांगण्यास सुरुवात केली. वास्तविक महाकाली नदी अनेक छोट्या नाल्यांनी बनलेली आहे आणि या प्रवाहांचे मूळ वेगळे आहे. नेपाळ म्हणतो की, कलापाणीच्या पश्चिमेस उत्पत्तीचे स्थान समान आहे आणि त्या दृष्टीने संपूर्ण परिसर त्यांचा आहे. दुसरीकडे, काली नदीचे मूळ कलापाणीच्या पूर्वेस आहे, हे कागदपत्रांच्या मदतीने भारताने सिद्ध केले आहे.कलापाणी यांचे सामरिक महत्त्वचीनच्या हालचालींवर भारतीय सैन्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात कलापाणी हे धोरणात्मक दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. इंडो-तिबेट सीमा पोलीस (आयटीबीपी) 1962च्या युद्धापासून येथे गस्त घालत आहेत. चीनने यापूर्वीच स्वतःच्या सीमेवर रस्ता बनविला आहे. सीमेपर्यंत हिमालय कापण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी चीनने बरीच रक्कम खर्च केली. हे लक्षात घेता, सीमेवर सैन्य संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणेदेखील भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. नेपाळ आणि चीन अलीकडच्या काळात जवळ आले आहेत. अशा परिस्थितीत कलापाणीवरील मजबूत पकड भारतासाठी अधिक महत्त्वाची आहे.हिमालयच्या पायथ्यापासून उगम पावणा -या नद्या प्रवाह बदलतात. यामुळे आंतरराष्ट्रीय वादालाही कारणीभूत ठरते. कलापाणीशिवाय सुस्ता हे त्याचे आणखी एक उदाहरण आहे. सुगौली कराराअंतर्गत गंडक नदीला भारत आणि नेपाळमधील सीमा म्हणून स्वीकारली गेली. त्याच वेळी गंडक नदीनं प्रवाह बदलला असून, ती सुस्ता नदीच्या उत्तरेस आली आहे. या अर्थाने हा भारताचा भाग आहे, पण नेपाळनेही यावर दावा केला आहे. दोन्ही देशांनी सीमा विवाद संपविण्यास सहमती दर्शविली आहे. परस्पर संवादातून हे सोडवायला हवे.