नवी दिल्ली - सुमारे 13 लाख जवानांचं संख्याबळ असलेलं भारतीय सैन्य हळूहळू आपली शक्ती वाढवत आहे. लष्कराकडून हाय कॅलिबर टॅंक, रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र साठवले जात आहेत. ही सर्व तयारी अशा प्रकारे केली जात आहे की 10 दिवस चालणार्‍या कोणत्याही भयंकर युद्धासाठी पुरवठा पूर्ण केला जाऊ शकेल. यानंतर हे लक्ष्य 40 दिवसांपर्यंत केले जाईल. तथापि, हे फक्त कोणत्याही येणार्‍या धोक्यामुळे नव्हे तर 2022-23 पर्यंत सैन्याच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने केले जात आहे.
चीन-पाक यांच्यापासून रक्षणासाठी भारतीय लष्कर सज्जसंरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सैन्यदलासाठी वेगवेगळी शस्त्रे '10 (I) स्तरावर पोचविली जातील, म्हणजे दहा दिवस चाललेल्या भयानक युद्धासाठी आवश्यक साठा जमा केला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "हे विशेषतः पश्चिम सीमेसाठी तयारी करण्यात आली आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांच्या दृष्टीने राखीव शस्त्राचा साठा ठेवावा लागेल. यापूर्वी आवश्यक वस्तू कमी होत्या, त्या पूर्ण केल्या असून सुमारे 12,890 कोटी रुपयांचे आणखी 24 करार सध्या पाइपलाइनमध्ये आहेत. यापैकी 19 परदेशी कंपन्यांशी करार आहेत.
भारतीय लष्कर होणार सामर्थ्यवानपुढील लक्ष्य 40 (I) पातळी असेल. याबाबत अधिक विचार केला असता सर्व प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांची प्रचंड आवश्यकता भासत नाही पण इतका मोठा राखीव साठा ठेवणेदेखील चांगले नाही. मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, 2022-23 नंतर दहा वर्षांसाठी देशांतर्गत खासगी क्षेत्र आणि विदेशी कंपन्या एकत्रितपणे 8 वेगवेगळ्या प्रकारचे टॅंक, तोफखाना आणि पायदळ शस्त्रे तयार करू शकतील, ज्याची किंमत वार्षिक 1700 कोटी रुपये आहे.
उरी हल्ल्यानंतर सरकारला जाग गेल्या कित्येक वर्षांपासून सैन्यात शस्त्रे कमी पडण्याबाबत, टँकपासून ते हवाई संरक्षण युनिटपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बर्‍याच संसदीय आणि कॅगच्या अहवालांमध्ये हेही सांगितले गेले होते, परंतु 2016 मध्ये उरी हल्ल्यानंतर सरकारला जाग आली. नौदल, लष्कर आणि हवाई दलाच्या तिन्ही सैन्यांना आर्थिक अधिकार देण्यात आले. सैन्याकडे लढाईसाठी पुरेशी शस्त्रे नसल्याचे जेव्हा उघड झाले तेव्हा 10 (I) पातळीवरील करार करण्यात आले.
त्यानंतर शस्त्रास्त्रांपासून इंजिनपर्यंत 24,000 कोटी रुपयांचे कंत्राट झाले. लष्कराच्या स्मर्च रॉकेट्स, कोंकूर अँटी-टँक क्षेपणास्त्रे, 125 मिमी एपीएफएसडीएस व इतर शस्त्रे यासाठी रशिया व अन्य देशांतील कंपन्यांसह एकूण 19 करार झाले.