नवी दिल्ली : जहाज तोडणी व त्याच्या भंगाराच्या पुनर्प्रक्रियेसंदर्भात यंदाच्या वर्षी नवीन कायदा केल्यानंतर जगभरातील ६० टक्के जहाज तोडणी उद्योग भारताकडे वळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. युद्धनौका व अन्य प्रकारच्या जहाजांच्या तोडणीचा त्यात समावेश आहे. ही माहिती केंद्रीय जहाजबांधणी खात्याचे राज्यमंत्री मनसुखलाल मांडविया यांनी दिली. ते म्हणाले की, देशामध्ये जहाज तोडणी व भंगार पुनर्प्रक्रिया उद्योगाचा पसारा आणखी मोठा झाल्यास त्यातून मिळणारे उत्पन्न २.२ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या या उद्योगातून १.३ अब्ज डॉलर इतके उत्पन्न मिळते. गुजरातमधील अलंग हे देशातील सर्वात मोठे जहाजतोडणी केंद्र आहे. त्याशिवाय मुंबई, कोलकाता बंदर, केरळमधील अझिक्कल येथेही हे काम केले जाते. जगभरामध्ये दरवर्षी १ हजार जुन्या जहाजांची तोडणी होऊन त्यांच्या भंगारावर पुनर्प्रक्रिया होते. त्यापैकी एकट्या भारतात ३०० जहाजांवर ही प्रक्रिया केली जाते.
जहाजतोडणीसंदर्भातील जागतिक निकष भारताने पूर्ण न केल्यामुळे तिथे अमेरिका, जपान, युरोपीय देश आजवर आपली जुनी जहाजे तोडणीसाठी पाठवत नसे. पण आता जहाज तोडणीचे काम करणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हाँगकाँग परिषदेत ज्या उपाययोजना ठरविल्या गेल्या, त्या भारताने नव्या कायद्याद्वारे मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आता विविध देशांतील जहाजांच्या तोडणीचे काम भारतात मोठ्या प्रमाणावर येण्यास कोणतीच अडचण उरलेली नाही.भारताचा वाटा ३० टक्केमनसुखलाल मांडवीया यांनी सांगितले की, जगातील जहाज तोडणी उद्योगातील ९० टक्के काम हे भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश या चार देशांत चालते. त्यामध्ये भारताचा वाटा ३० टक्के असून दरवर्षी ७० लाख टन इतक्या जहाज भंगारावर देशात पुनर्प्रक्रिया केली जाते. अलंग बंदरात हाँगकाँग परिषदेने आखून दिलेल्या निकषांनुसार जहाज तोडणी कामगारांसाठी सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहे. त्यामुळे अमेरिका, जपान, युरोपीय देश व अन्य देशांकडूनही जुनी जहाजे तोडण्याचे काम भारताला मिळू शकेल. जगभरात ५३ हजार मोठ्या आकाराची व्यापारी जहाजे असून दरवर्षी त्यातील १ हजार जुन्या जहाजांची तोडणी होते.