नवी दिल्ली- हिंदी महासागर चीनची होत असलेल्या घुसखोरी पाहता भारतानंही स्वतःचं नौदल सामर्थ्य वाढवण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नौदलाची कमी भरून काढण्यासाठी 111 हेलिकॉप्टरच्या खरेदीला परवानगी दिली आहे.या निर्णयामुळे फक्त नौदलातील हेलिकॉप्टरची कमतरता तर दूर होणारच आहे, असं नव्हे, तर नरेंद्र मोदींच्या मेक इन इंडिया प्रोजेक्टलाही चालना मिळणार आहे. या हेलिकॉप्टर खरेदीला स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप मॉडलअंतर्गत स्वीकृती देण्यात आली आहे. नौदलाच्या या हेलिकॉप्टर्सना मेक इन इंडियाच्या कार्यक्रमांतर्गत बनवलं जाणार आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण अधिग्रहण परिषदे(डीएसी)च्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. या प्रोजेक्टसाठी अंदाजे 21,738 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 111मधील 16 हेलिकॉप्टर भागीदार कंपनीकडून खरेदी केले जाणार आहेत. तर उर्वरित 95 हेलिकॉप्टर्स इंडियन स्ट्रॅटेजिक भागीदारासोबत बनवली जाणार आहेत.गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी महासागरात चीनच्या हालचाली वाढल्या आहेत. चीनच्या मोठी जहाजं आणि पाणबुड्या वारंवार कराची व ग्वादरमध्ये ये-जा करत असतात. त्या माध्यमातून चीन हिंदी महासागरात स्वतःच्या नौसेनेला मजबूत करण्याच्या विचारात आहे. चीन समुद्रीमार्गे पाकिस्तानच्या माध्यमातून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु चीननं ही मोठी जहाजं व पाणबुड्यांच्या ये-जा करण्याला सौहार्द दौरा असल्याचं सांगितलं आहे. भारतालाही चीनच्या या संशयित हालचालींची सूचना मिळाली आहे. त्यामुळे भारतीय नौदलदेखील स्वतःचं सामर्थ्य वाढवण्याला प्राधान्य देत आहे.
कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता नौदलात आहे. परिणामी, आदेश मिळाल्यास कोणत्याही क्षणी सगळ्या आव्हानांसाठी नौदल सज्ज असल्याचा विश्वास, नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे व्हाइस अॅडमिरल गिरीश लुथ्रा यांनी व्यक्त केला होता. देशाच्या 70व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने मेरिटाइम बोर्ड आणि भारतीय नौदलातील अधिकारी यांच्या संवाद कार्यक्रमात लुथ्रा कफ परेड येथे बोलत होते.आयएमसी चेंबर आॅफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री व आयएमसी महिला विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी नेव्हल वाइव्ज वेल्फेअर असोसिएशन (नावा) पश्चिम विभागाच्या अध्यक्षा प्रीती लुथ्रा, आयएमसी महिला विभागाच्या अध्यक्षा नयनतारा जैन, आयएमसी चेंबर आॅफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष डॉ. ललित कनोडिया उपस्थित होते. देशाच्या सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ‘शॉर्ट टर्म’ आणि ‘लाँग टंर्म’ योजना तयार केलेली आहे. देशातील सागरी किना-यावरील सद्य आणि संभाव्य धोका लक्षात घेत, या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. नौदलाचे सामर्थ्य वाढविण्यासाठी सरकारने विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण होत आहेत. त्याचबरोबर, सागरमाला प्रकल्प, सायबर हल्ला, देशांतर्गत होणारे सागरी सराव अशा विविध विषयांसंबंधी लुथ्रा यांनी माहिती दिली.