नवी दिल्ली - तैवान भारताला आतापर्यंतची सर्वात मोठी दिवाळी भेट देत आहे. यामुळे चीनला मिर्ची झोंबणार आहे. तैवान भारतातील एक लाखाहून अधिक लोकांना नोकऱ्या देणार आहे. हा करार झाल्यास भारत आणि तैवानमधील आर्थिक संबंध आणखी घट्ट होऊ शकतात. दुसरीकडे, तैवानचा शेजारी देश चीनला अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. तैवान १,००,००० हून अधिक भारतीयांना कारखाने, शेतात आणि रुग्णालयांमध्ये काम करण्यासाठी नियुक्त करू शकते. डिसेंबरच्या सुरुवातीला दोन्ही बाजूंनी नोकरीच्या करारावर स्वाक्षरी केली जाऊ शकते असं अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
तैवानला मनुष्यबळाची आवश्यकता
तैवानचे लोक सतत वृद्ध होत आहेत. त्यासाठी त्यांना अधिकाधिक लोकांची गरज आहे. दुसरीकडे, भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांच्या तुलनेत वेगवान असली तरी श्रमिक बाजारात दरवर्षी लाखो नोकऱ्या निर्माण करणे पुरेसे नाही. २०२५ पर्यंत तैवान एक "सुपर एज्ड" समाज होईल, ज्यात वृद्ध लोक लोकसंख्येच्या पाचपटीपेक्षा अधिक असतील असा अंदाज आहे. भारत-तैवान जॉब डीलमुळे चीनचं टेंशन वाढणार आहे. चीनला कोणत्याही देशाने अधिकृतपणे तैवानशी कोणताही आर्थिक करार करावा असे वाटत नाही. चीन तैवानवर आपला दावा सांगत आहे.
चर्चा अंतिम टप्प्यात
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितले की, भारत-तैवान जॉब डील आता शेवटच्या टप्प्यावर आहे. ब्लूमबर्गने संपर्क साधला असता तैवानच्या कामगार मंत्रालयाने भारताच्या करारावर विशेष भाष्य केले नाही, परंतु ते म्हणाले की, जे कामगार देऊ शकतील अशा देशांच्या सहकार्याचे स्वागत करतो. तैवानला जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय कामगारांचे आरोग्य प्रमाणित करण्यासाठी अद्याप एक यंत्रणा काम करत आहे अशी तज्ज्ञांनी माहिती दिली.
या देशांमध्येही नोकरीसाठी करार
तैवानमध्ये जिथे बेरोजगारीचा दर २००० नंतरच्या सर्वात खालच्या पातळीवर आला आहे, सरकारला त्याची ७९० डॉलर अब्ज अर्थव्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी कामगारांची आवश्यकता आहे. हा करार अधिक चांगला करण्यासाठी तैवान भारतीय कामगारांना पगार आणि विमा पॉलिसी स्थानिकांच्या बरोबरीने देत आहे. भारत सरकार सध्या वृद्धत्वाचा सामना करत असलेल्या विकसित देशांसोबत नोकरीच्या करारासाठी जोर देत आहे. यावर्षी भारताने चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. तज्ञांच्या मते, भारत सरकारने आतापर्यंत जपान, फ्रान्स आणि यूकेसह १३ देशांशी करार केले आहेत. नेदरलँड, ग्रीस, डेन्मार्क आणि स्वित्झर्लंड यांच्याशीही अशीच व्यवस्था करण्याबाबत चर्चा केली जात आहे.