चीनच्या निर्बंधांमुळे भारताची ७,३०० कोटींची दुर्मीळ खनिज योजना अडकली मोठ्या संकटात

चीनने खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक उपकरणांच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध लागू केले आहेत.

नवी दिल्ली : भारत सरकारने देशात दुर्मीळ खनिजे आणि चुंबकांच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आखलेली ७,३०० कोटी रुपयांची योजना चीनच्या निर्यात निर्बंधांमुळे अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनने या खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक उपकरणांच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध लागू केले आहेत.

दुर्मीळ खनिजे ही इलेक्ट्रिक वाहने, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स, पवनचक्क्या आणि औद्योगिक यंत्रसामुग्री यांसारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी अत्यावश्यक आहेत.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या मते, जागतिक दुर्मीळ खनिज उत्पादनात चीनचा वाटा सध्या ६१ टक्के आणि प्रक्रियेमधील वाटा ९२ टक्के आहे. जर्मनी आणि जपानकडे काही पर्यायी तंत्रज्ञान आहे; परंतु ती उपकरणे चीनच्या तुलनेत खूप महाग आहेत.

चीनने नेमके काय केले?

एका वरिष्ठ उद्योग अधिकाऱ्याने सांगितले की, चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दुर्मीळ खनिजांचे उत्पादन व प्रक्रिया यांच्याशी संबंधित उपकरणे तसेच पूरक साहित्यावरील निर्यात नियंत्रण वाढवले आहे. या निर्बंधांमुळे भारताच्या नवीन प्रोत्साहन योजनेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

सरकारपुढे आव्हान काय?

चीनच्या ‘ब्युरो ऑफ सिक्युरिटी अँड कंट्रोल’ने जाहीर केल्यानुसार, ‘सेंट्रीफ्युगल ॲक्स्ट्रॅक्शन उपकरणे’ आणि ‘स्मार्ट इम्प्युरिटी रिमूव्हल सीस्टिम’ यांच्या निर्यातीवरही परवान्याची अट लावण्यात आली आहे.

भारत सरकार दुर्मीळ खनिजांमध्ये स्वयंपूर्णत: मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. तंत्रज्ञान, उपकरणांवरील चीनचे नियंत्रण यात मोठे आव्हान ठरत आहे. जर्मनी किंवा जपानकडून उपकरणे घेतल्यास खर्च प्रचंड वाढेल.

खर्च वित्त समितीने अलीकडेच दुर्मीळ खनिजे आणि चुंबकांच्या स्थानिक उत्पादन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली असून, ६,५०० कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आणि ८०० कोटी रुपये खेळत्या भांडवलासाठी राखीव ठेवले आहेत. योजना लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी जाणार आहे.