संजय शर्मा
नवी दिल्ली : : विरोधी पक्षांची महाआघाडी ‘इंडिया’ व सरकारचे ‘एनडीए’ यांची पहिली परीक्षा संसदेत सादर होणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या अध्यादेशाच्या विधेयकावर होणार आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू होत असून, ते वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारने बुधवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्व विरोधी पक्षांची भूमिका स्पष्ट झाले आहे. विरोधक मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारला घेरणार आहेत. यासाठी मणिपूरच्या मुद्यावर संसदेत थेट पंतप्रधानांनी उत्तर देण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे की, सरकारच्या अजेंड्यामध्ये ३१ विषय आहेत. यात सर्वप्रथम दिल्लीतील अध्यदेशाशी संबंधित विधेयक आहे.
राज्यसभेत खरी परीक्षा
nया विधेयकावर ‘इंडिया’ची परीक्षा राज्यसभेत होणार आहे. कारण तेथे सरकारकडे बहुमत नाही. लोकसभेत सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे तेथे कोणतीही अडचण येणार नाही; परंतु राज्यसभेत भाजप व एनडीए मिळून ही संख्या १११ होते. n२३७ सदस्यांच्या राज्यसभेत विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारला ११९ संख्येची गरज भासणार आहे. ही संख्या विद्यमान सदस्य संख्येपेक्षा ८ ने जास्त आहे. या आठ खासदारांसाठी सरकारला बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेसची मदत घ्यावी लागू शकते. nदोन्ही पक्षांचे राज्यसभेत प्रत्येकी ९ सदस्य आहेत. विशेष म्हणजे काँग्रेसनेही या विधेयकाच्या विरोधात मत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधकांची एकजूट कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या हेतूवर शंका
सर्वपक्षीय बैठकीतून बाहेर पडताच संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे की, सरकार मणिपूरसह सर्व मुद्यांवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष व राज्यसभेचे सभापती जसे निर्देश देतील, त्यानुसार सरकार चर्चा घडवून आणणार आहे.सरकारच्या या आश्वासनानंतरही विरोधी पक्षांना सरकारच्या संसद चालवू देण्याच्या हेतूवर शंका आहे. काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी माध्यमांसमोर सरकारला आवाहन करताना म्हटले आहे की, विरोधकांना आपले मुद्दे मांडता यावेत, यासाठी सरकारने संसद चालू द्यावी.याच्या उत्तरात प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, संसदेत गदारोळ कोण करतो, कोण संसदेचे कामकाज बाधित करतो, हे सर्व जनता जाणते. सरकार तर संसद चालवू इच्छिते.
महत्त्वाची विधेयके कोणती?
या अधिवेशनात जे प्रमुख विधेयके मांडली जाणार आहेत, त्यात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार दुरुस्ती विधेयक २०२३, पोस्टल सेवा विधेयक, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक २०२३, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि बँक विधेयक २०२३, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी दुरुस्ती विधेयक २०२३, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२३, प्रेस आणि मॅगझिन नोंदणी विधेयक २०२३ आदींचा समावेश आहे.