नवी दिल्ली: तिसरं महायुद्ध झालंच, तर ते पाण्यासाठी होईल, असं म्हटलं जातं. कारण संपूर्ण जगात पाणी टंचाईचं संकट निर्माण झालं आहे. भारतदेखील या संकटाला अपवाद नाही. नीती आयोगानं एका अहवालातून देशातील पाणी टंचाईविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील भूजल पातळी वेगानं खालावत असल्याचं नीती आयोगानं अहवालात नमूद केलं आहे. 2030 नंतर देशातील पाण्याची समस्या गंभीर रुप धारण करेल, असा इशारा नीती आयोगानं दिला आहे.भूजल पातळीत वेगानं होणारी घट रोखण्यासाठी पावलं उचलण्याचे आदेश केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाला 1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते. मात्र यानंतरही प्राधिकरणानं अद्याप कोणतीही योजना तयार केलेली नाही. त्यामुळे आता यावरुन राष्ट्रीय हरित लवादानं अल्टीमेटम दिला आहे. येत्या 4 आठवड्यांमध्ये अहवाल देण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादानं दिले आहेत. केंद्रीय जल संपदा मंत्रालयाच्या सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातलं आहे. भूजल पातळीत होणारी घट आणि त्याबद्दल संबंधित यंत्रणांची उदासीनता लक्षात घेऊन पर्यावरणतज्ज्ञ विक्रांत तोंगड यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं 1996 मध्ये आदेश देऊनही केंद्रीय भूजल प्राधिकरणानं अद्याप याबद्दल कोणतीही योजना का आखली नाही, असा प्रश्न हरित लवादानं उपस्थित केला. नीती आयोगानं घटत्या भूजल पातळीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. '2030 पर्यंत हे संकट अधिकाधिक गंभीर होईल. सध्या सरकार याबद्दल गंभीर नाही,' असं नीती आयोगानं अहवालात म्हटलं आहे.
पाणीबाणी!... 2030 नंतर पाण्याच्या एका थेंबासाठी करावा लागेल संघर्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 3, 2018 13:23 IST