'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर भारत-पाकिस्तान संबंध मोठ्या प्रमाणावर बिघडलेले आहेत. पाकिस्तानवरील कारवाईनंतर, मानवता आणि शांततेच्या दृष्टीने भारत ज्या 'सिंधू जल करारा'चे पालन करत आला होता, तो करार रद्द कपण्यात आला. "हा करार शांततेच्या दृष्टीने होता. मात्र, पाकिस्तानला शांतताच नको असेल, तर हा करारही अस्तित्वात राहणार नाही," अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडलेली आहे. यानंतर आता, जम्मू-काश्मीर सरकार चार दशकांपासून बंद असलेले 'वुलर बॅरेज' प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करणार आहे. झेलम नदीच्या पाण्याची साठवणूक आणि प्रवाह नियंत्रित करणे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
भारत सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकारने यापूर्वी सिंधू जल कराराचा सन्मान करत, हा प्रकल्प गुंडाळून ठेवला होता. मात्र, आता सिंधू जल करार निलंबित झाल्याने, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार लवकरच यावर एकत्रितपणे काम सुरू करतील, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
वुलर बॅरेजची सद्यस्थिती -यासंदर्भात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभेत माहिती दिली होती की, सरकार सध्या दोन मोठ्या प्रकल्पांवर केंद्रासोबत चर्चा करत आहे. यात, अखनूरमधील चिनाब नदीतून जम्मू शहरासाठी पाणीपुरवठा आणि झेलम नदीवरील 'तुलबुल' (वुलर बॅरेज) प्रकल्पाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी पूर्वी आशियाई बँकेकडून निधी मिळाला होता. मात्र सिंधू करारामुळे तो थांबवण्यात आला होता.
सध्या झेलम नदीच्या प्रवाहानुसार या तलावाचा आकार बदलत असतो. पाऊस आणि प्रवाहाच्या स्थितीनुसार या तलावाचा आकार किमान २० चौरस किलोमीटर ते कमाल १९० चौरस किलोमीटरपर्यंत बदलत असतो. या बॅरेजचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, पाण्याचे योग्य नियोजन होऊन स्थानिकांच्या रोजगाराच्या संधी वाढतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Web Summary : Amid strained relations, India considers restarting the Wular Barrage project in Jammu & Kashmir after decades. Aimed at regulating the Jhelum River's water flow, the project, previously halted due to the Indus Waters Treaty, gains renewed focus as the treaty faces potential changes. This could boost local employment.
Web Summary : भारत, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच जम्मू-कश्मीर में वुलर बैराज परियोजना को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। झेलम नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सिंधु जल संधि के कारण पहले रोकी गई इस परियोजना पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि संधि में संभावित बदलाव हो सकते हैं। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।