नवी दिल्ली - रशियानं यूक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर त्याचे पडसाद जागतिक बाजारपेठेवर उमटू लागले. खतांच्या वाढणाऱ्या किंमतीमुळे भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासमोर अडचणी वाढल्या. रशिया जगातील सर्वात मोठा खत उत्पादक देश आहे. मात्र निर्बंधामुळे सध्या रशियाला जागतिक बाजारपेठेत खतांचा व्यापार करता येत नाही. याचाच फायदा घेत भारताने रशियाकडून खतांची मोठी मागणी पूर्ण करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्षानुवर्षे चाललेल्या या आयात करारासाठी वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत. युक्रेनवर हल्ला केल्यामुळे रशियावर आर्थिक बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे तो डॉलरमध्ये व्यापार करू शकत नाही. रशियासोबतच्या व्यापाराबाबत अमेरिकेने भारताला अनेकदा इशारा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, भारताने आपले परराष्ट्र धोरण आपल्या हितसंबंधांनुसार ठरवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांमुळे भारत-रशिया व्यापारासाठी वस्तु विनिमय पद्धतीचा अवलंब करत आहेत. या अंतर्गत भारत रशियाकडून खत खरेदी करणार आहे. त्या बदल्यात, रशियाला त्याच किंमतीच्या चहा उद्योगांसाठी कच्चा माल आणि ऑटो पार्ट्स दिले जातील.
भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. भारताच्या 2.7 अब्ज अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा 15% आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या आयातीवर परिणाम झाला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढला आहे. भारताने फेब्रुवारीमध्येच रशियाकडून खत खरेदीचा करार सुरू केला होता. खतांच्या किमती कमी करण्यासाठी भारत सरकारचा रशियन सरकारसोबतचा हा दीर्घकाळ चाललेला करार आहे, जो आता काही महिन्यांनंतर अंतिम टप्प्यात आला आहे.
भारत आणि रशिया यांच्यातील या व्यापार कराराबाबत, ऑस्ट्रियन परराष्ट्र धोरण थिंक टँक AIES च्या संचालक वेलिना चकारोवा यांनी ट्विट केले की, 'भारत १० लाख टन रशियन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि पोटॅश आयात करतो. डीएपी आणि पोटॅशचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार रशिया आहे. भारत दरवर्षी रशियाकडून ८ लाख टन नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम खरेदी करतो. हिंदुस्तान टाईम्समधील वृत्तानुसार, या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, रशियाकडून खतांची आयात करणे हे भारताच्या वैध राष्ट्रीय हितामध्ये समाविष्ट आहे, ज्याची पूर्तता करण्यासाठी भारताने अनेक वर्षांनी खतांसाठी असा बहु-वर्षीय करार केला आहे.