शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

India Vs US: अमेरिकेच्या त्या रिपोर्टवर भारताचा जोरदार पलटवार, बोचरे मुद्दे उपस्थित करून केली बोलती बंद

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 3, 2022 20:00 IST

India Criticize IRF Report 2021: भारत सरकारने देशामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांवरून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टविरोधात भारताने परखड प्रतिक्रिया दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्येही व्होट बँकेचे राजकारण सुरू आहे, ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण आहे, असे भारताने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - भारत सरकारने देशामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांवरून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टविरोधात भारताने परखड प्रतिक्रिया दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्येही व्होट बँकेचे राजकारण सुरू आहे, ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण आहे, असे भारताने म्हटले आहे. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य-२०२१ रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. त्यात भारतात धार्मिक अल्पसंख्याकांवर वर्षभर हल्ले होत असतात, असे नमूद करण्यात आले आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये सांगितले आहे की, आम्ही अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने प्रसिद्ध केलेला आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पाहिला आहे, तसेच अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीचाही विचार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्येही व्होटबँकेचे राजकारण केले जात आहे, ही बाब दुर्दैवी आहे. विशिष्ट हेतूने प्रेरित आणि पक्षपाती भूमिकेच्या आधारावर विश्लेषण करणे टाळले पाहिजे, असं आम्ही आवाहन करतो.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारताची ओळख स्वाभाविकपणे बहुलवादी समाज म्हणून आहे. येथे धार्मिक स्वातंत्र आणि मानवाधिकारांना महत्त्व दिलं जातं. अमेरिकेसोबतच्या चर्चेमध्ये आम्ही तेथील वांशिक आणि धार्मिक हेतूने प्रेरित हल्ले, द्वेषातून होणारे हल्ले आणि गन कल्चरसह अनेक मुद्दे नियमितपणे उपस्थित केले आहे.

आयआरएफचा २०२१ चा रिपोर्ट अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी प्रसिद्ध केला आहे. या रिपोर्टमध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती आणि उल्लंघनाबाबत आपले विचार मांडले आहेत. या रिपोर्टमध्ये भारतामधील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्याविरोधात होत असलेला हिंसाचारावर मत मांडण्यात आले आहे. त्यामध्ये अल्पसंख्याकांच्या हत्या, त्यांना घाबरवणे आणि धमकावणे यांचा समावेश आहे. तसेच गोहत्या आणि गोमांसाच्या व्यापाराच्या आरोपाच्या आधारावर  बिगर हिंदूंविरोधात गोरक्षकांकडून केल्या गेलेल्या घटनांचाही उल्लेख आहे.

यापूर्वीही भारताने अमेरिकेकडून प्रसिद्ध केलेला आंतरराष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट फेटाळून लावला होता. आपल्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित मुद्द्यावर कुठल्याही विदेशी सरकारला प्रतिक्रिया देण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याचे ठणकावून सांगितले होते.  

टॅग्स :IndiaभारतUnited StatesअमेरिकाCentral Governmentकेंद्र सरकार