शहरं
Join us  
Trending Stories
1
चारही बाजूंनी गोळीबार, मृत्यू समोर; तरी सुरक्षित पडला बाहेर; अमेरिकन पायलटचा थरारक अनुभव
2
विधान परिषदेसाठी शरद पवारांचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा?; काँग्रेसने मात्र अंतर राखले! पुढे काय?
3
शेतकरी कर्जमाफी अहवाल लवकरच राज्य सरकारकडे; सदस्यांच्या अभिप्रायानंतर होणार शिक्कामोर्तब
4
"...तर नरकाचे दरवाजे उघडतील"; ट्रम्प यांच्या ४८ तासांच्या अल्टीमेटमवर इराणची थेट 'अणुयुद्धाची' धमकी!
5
पेट्रोल ७.४१ रुपयांनी महागले तर डिझेलमध्ये २५ रुपयांची वाढ; 'या' कंपनीने अचानक वाढवल्या किमती
6
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'मध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या जावयाची एन्ट्री, देवराज इंद्रची भूमिका साकारणार, कोण आहे तो?
7
"बायकोसोबत रेड कार्पेटवर चालताना भीती वाटते...", ऐश्वर्याबद्दल असं का म्हणाला अभिषेक बच्चन?
8
रात्री झोपूनही दिवसभर झोप - सुस्ती जाणवत राहते? पाहा काय आहे यामागचं कारण आणि उपाय
9
मतदान की स्वप्नभंग? फोंड्याचे भवितव्य अधांतरी; ९ रोजीच्या निवडणुकीबद्दल साशंकता
10
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
11
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
12
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
13
'धुरंधर'नंतर हाच सिनेमा पाहणार, मृणाल ठाकुरच्या 'डकैत'वर प्रेक्षकांच्या कमेंट्स; ट्रेलर रिलीज
14
भोंदू अशोक खरातला मदत करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना घरी जावे लागेल: चंद्रशेखर बावनकुळे
15
अमली पदार्थ जप्ती प्रकरणात दोघांची अखेर निर्दोष मुक्तता; नियम पालनात सरकारी पक्ष अपयशी
16
पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात १५ डब्यांच्या २ नवीन लोकल; ३३ टक्के क्षमता वाढणार
17
विशेष लेख: आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेमके चालले आहे तरी काय..?
18
साप्ताहिक राशीभविष्य: ७ राशींना मनासारखा काळ, पैशांचा ओघ राहील; यश-प्रगती चौफेर-चौपट लाभ!
19
राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान
20
केरळातील डावे सरकार अखेरची घटका मोजतेय, राज्यात एनडीए सत्तेत येईल: पंतप्रधान मोदी
Daily Top 2Weekly Top 5

India Vs US: अमेरिकेच्या त्या रिपोर्टवर भारताचा जोरदार पलटवार, बोचरे मुद्दे उपस्थित करून केली बोलती बंद

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 3, 2022 20:00 IST

India Criticize IRF Report 2021: भारत सरकारने देशामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांवरून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टविरोधात भारताने परखड प्रतिक्रिया दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्येही व्होट बँकेचे राजकारण सुरू आहे, ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण आहे, असे भारताने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - भारत सरकारने देशामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांवरून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टविरोधात भारताने परखड प्रतिक्रिया दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्येही व्होट बँकेचे राजकारण सुरू आहे, ही बाब दुर्भाग्यपूर्ण आहे, असे भारताने म्हटले आहे. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य-२०२१ रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. त्यात भारतात धार्मिक अल्पसंख्याकांवर वर्षभर हल्ले होत असतात, असे नमूद करण्यात आले आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये सांगितले आहे की, आम्ही अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने प्रसिद्ध केलेला आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पाहिला आहे, तसेच अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीचाही विचार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्येही व्होटबँकेचे राजकारण केले जात आहे, ही बाब दुर्दैवी आहे. विशिष्ट हेतूने प्रेरित आणि पक्षपाती भूमिकेच्या आधारावर विश्लेषण करणे टाळले पाहिजे, असं आम्ही आवाहन करतो.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारताची ओळख स्वाभाविकपणे बहुलवादी समाज म्हणून आहे. येथे धार्मिक स्वातंत्र आणि मानवाधिकारांना महत्त्व दिलं जातं. अमेरिकेसोबतच्या चर्चेमध्ये आम्ही तेथील वांशिक आणि धार्मिक हेतूने प्रेरित हल्ले, द्वेषातून होणारे हल्ले आणि गन कल्चरसह अनेक मुद्दे नियमितपणे उपस्थित केले आहे.

आयआरएफचा २०२१ चा रिपोर्ट अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी प्रसिद्ध केला आहे. या रिपोर्टमध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती आणि उल्लंघनाबाबत आपले विचार मांडले आहेत. या रिपोर्टमध्ये भारतामधील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्याविरोधात होत असलेला हिंसाचारावर मत मांडण्यात आले आहे. त्यामध्ये अल्पसंख्याकांच्या हत्या, त्यांना घाबरवणे आणि धमकावणे यांचा समावेश आहे. तसेच गोहत्या आणि गोमांसाच्या व्यापाराच्या आरोपाच्या आधारावर  बिगर हिंदूंविरोधात गोरक्षकांकडून केल्या गेलेल्या घटनांचाही उल्लेख आहे.

यापूर्वीही भारताने अमेरिकेकडून प्रसिद्ध केलेला आंतरराष्ट्रीय धार्मिक रिपोर्ट फेटाळून लावला होता. आपल्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित मुद्द्यावर कुठल्याही विदेशी सरकारला प्रतिक्रिया देण्याचा कुठलाही अधिकार नसल्याचे ठणकावून सांगितले होते.  

टॅग्स :IndiaभारतUnited StatesअमेरिकाCentral Governmentकेंद्र सरकार