लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्यावर (सीएए) टीका करणाऱ्या अमेरिकेसह इतर टीकाकारांना भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिले. कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे असे सांगत ‘व्होट-बँके’चे राजकारण करून संकटात सापडलेल्यांना मदत करण्यासाठी राबवलेल्या उपक्रमाबद्दलचे मत ठरवू नये,’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी खडसावले.
वॉशिंग्टन आणि इतर भागांतून सीएएविरुद्ध झालेल्या टीकेबद्दल विचारले असता जयस्वाल म्हणाले, ज्यांना भारताच्या बहुलवादी परंपरा आणि फाळणीनंतरच्या इतिहासाची मर्यादित माहिती आहे, त्यांनी त्यावर सल्ला देऊ नये. ‘सीएए नागरिकत्व देण्याबद्दल आहे, नागरिकत्व काढून घेण्याबद्दल नाही. अमेरिकेच्या राज्य विभागाचे विधान चुकीच्या वेळी आले, चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे आणि ते अनुचित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
‘सीएए’बाबत २३७ याचिका, १९ रोजी सुनावणी
‘सीएए’च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत अंमलबजावणी रोखण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी याचिकांमधून सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. एकदा भारतीय नागरिकत्व बहाल केल्यानंतर ते मागे घेता येणार नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. यावर १९ मार्च राेजी सुनावणी हाेणार आहे.
गृहमंत्रालयाकडून नवे ॲप
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी एक मोबाइल ॲप लाँच केले जे पात्र लोकांना नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९ अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास अनुमती देईल. अर्ज करण्यासाठी सीएए- २०१९ हे मोबाइल ॲप कार्यान्वित होणार आहे. यापूर्वी गृह मंत्रालयाने सीएए अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र लोकांसाठी पोर्टल सुरू केले.
अमेरिका म्हणते, सीएएबद्दल चिंतित आहे
भारतातील नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल चिंतित असून, त्याच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या राज्य विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी त्यांच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदेत दिली होती. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत, असे मिलर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.