नवी दिल्ली – लडाख सीमेवर सुरु असलेल्या भारतचीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पुन्हा एकदा चीनविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गलवान खोऱ्यावर चीनने केलेला दावा भारताने फेटाळून लावला आहे. गलवानमध्ये एलएसीवरुन चीन सरकारने केलेला दावा चुकीचा आहे. गलवानवर केलेला दावा चीनच्या आधीच्या भूमिकेविरुद्ध आहे असं परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनला सुनावलं आहे.
याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, भारतीय सैनिकांना भारत चीन सीमा गलवान खोऱ्यासह सर्व सेक्टर्समधील एलएसीच्या वास्तविक स्थितीबद्दल संपूर्ण माहिती आहे. भारतीय सैन्याने एलएसीवर जाऊन कधीही कारवाई केली नाही. भारतीय जवान या परिसरात अनेक काळापासून कोणत्याही घटनेशिवाय पेट्रोलिंग करत आहे. मे २०२० पासून चीन भारतच्या सामान्य पेट्रोलिंग प्रक्रियेत बाधा आणत आहे. त्यामुळे सीमेवरील तणाव वाढला आहे. त्यामुळे ग्राऊंड पातळीवर कमांडर्समध्ये संवाद सुरु आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच चीनने एलएसीवरुन भारतावर केलेला आरोप तथ्यहिन आहे. भारत कधी एकपक्षीयपणे सीमेवरील स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणार नाही, त्यामुळे चीनचा हा तर्क चुकीचा आहे. मे महिन्याच्या मध्यात चीनी सैनिकांनी वेस्टर्न सेक्टरमध्ये अनेक ठिकाणी एलएसीचं उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला. चीनच्या या प्रयत्नांना आमच्याकडून सडेतोड उत्तर दिले गेले. त्यानंतर दोन्हीकडून राजकीय आणि लष्करी माध्यमातून सुरु असणाऱ्या चीनच्या कारवायांबद्दल संवाद सुरु झाला असं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.
दरम्यान, ६ जून रोजी कमांडर स्तरीय बैठकीत तणाव कमी करणे आणि मागे हटण्यावर सहमती झाली. दोन्ही देशांनी एलएसीचा सन्मान ठेवणे आणि सीमेवरील स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करु नये असं समझोता झाला. त्यानंतर चीनकडून बैठकीत झालेला तडजोडीच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्याने १५ जून रोजी गलवान खोऱ्यात हिंसक घटना घडली. त्यात देशाचे २० जवान शहीद झाले असंही परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.
त्याचसोबत दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा १७ जूनला संवाद झाला. परराष्ट्र मंत्रालयाने या मुद्द्यावरुन भारताकडून कडाडून विरोध केला. भारताने चीनकडून केलेले दावे आणि वरिष्ठ कमांडरस्तरीय बैठकीतील चुकीच्या गोष्टी नाकारल्या. चीनला चिंतन करणे गरजेचे आहे असंही भारताने सांगितले. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये जबाबदारीने समस्या सोडावली जाईल आणि ६ जूनच्या बैठकीत मागे हटण्याचं ठरल्याप्रमाणे करण्याबाबत सहमती झाली. सध्या दोन्ही बाजूने सातत्याने संपर्क ठेवला जात आहे असं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.