नवी दिल्ली – भारतचीन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तिबेट निर्वासित सरकारचे पंतप्रधान लोबसंग सांगेय यांनी गलवान खोऱ्यावर चीनचा अधिकार नाही, जर चीन सरकार अशाप्रकारे दावा करत असेल तर ते चुकीचं आहे. गलवान हे नाव लडाखने दिले आहे. मग चीनच्या दाव्याला काहीच अर्थ नाही असं सांगत त्यांनी चीन सरकारला फटकारलं आहे. दोन दिवसांपूर्वीच चीन आणि भारत यांच्या सैनिकांमध्ये गलवान खोऱ्यात झटापट झाली होती.
पंतप्रधान लोबसंग सांगेय म्हणाले की, भारत अहिंसाची परंपरा ठेवणारा देश आहे. याठिकाणी त्याचे पालन होते, चीन अहिंसेच्या गोष्टी करतो पण त्याचे पालन कधीच करत नाही. तो हिंसेचे पालन करतो. त्याचा पुरावा तिबेट आहे. चीनने हिंसेच्या बळावर तिबेटवर कब्जा केला आहे. या विवाद सोडवण्यासाठी तिबेटला जॉन ऑफ पीस बनावं लागेल. दोन्ही सीमेवरील सैन्य मागे हटलं पाहिजे. तेव्हाच शांती होईल असं ते म्हणाले.
तसेच भारत आणि चीन यांच्यामध्ये तिबेट आहे, जोपर्यंत तिबेटचा मुद्दा सुटत नाही तोपर्यंत तणाव कायम राहणार आहे. चीन आशिया खंडात नंबर वन बनू पाहत आहे. आशियात त्याचा मुकाबला भारत, इंडोनेशिया आणि जपानशी आहे. त्यासाठी तो लडाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, नेपाळ, भूटान यांच्यावर नियंत्रण ठेऊ इच्छितो. पहिल्यांदा त्याने डोकलामबाबत कुरापती केल्या आता लडाखमध्ये हालचाली वाढवल्या आहेत. तर दुसरीकडे नेपाळचे भारतासोबत संबंध बिघडले आहेत असं लोबसंग सांगेय यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, आर्थिक आघाडीवर चीनला धडा शिकवला जाऊ शकतो, पण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हीत यामध्ये आपल्याला निवड करावी लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वात प्राधान्याने आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही करार रद्द करुन चीनला संदेश देऊ शकतात. भारत आणि चीन यांच्यात जो व्यापार सुरु आहे त्याचा दुप्पट, तिप्पट फायदा चीनला होत आहे. त्यामुळे भारताने व्यापारावर नियंत्रण आणल्यास चीनवर त्याचा परिणाम पाहायला मिळेल असंही तिबेटचे पंतप्रधान लोबसंग सांगेय म्हणाले आहेत.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
भारतीय औषध उद्योगाविरोधात चीनचा छुपा डाव उघड; ‘या’ औषधाचा मोठा पुरवठा
…तर युद्ध झाल्यास भारतच पडणार चीनवर भारी; सैन्याने केलीय ‘अशाप्रकारे’ तयारी!
भारतीय रेल्वेचा चीनच्या कंपनीला मोठा झटका; ‘इतक्या’ कोटींचे कंत्राट केलं रद्द