लडाख: भारत आणि चीनमधील तणाव गेल्या ४ महिन्यांपासून वाढला आहे. पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांचे जवान आमनेसामने आले आहेत. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे लडाखला पोहोचले आहेत. ते दक्षिण पँगाँग आणि अन्य भागांतील परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत. चीनची घुसखोरी उधळण्यासाठी भारतीय लष्कर पूर्णपणे सज्ज, पेंगाँग सरोवर, अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर क्षेपणास्त्रेही तैनातभारत आणि चीनचे सैन्य एकमेकांसमोर उभं ठाकल्यानं पूर्व लडाखमधील तणाव वाढला आहे. चीननं तीन दिवसांत दोनदा घुसखोरीचा प्रयत्न केला. पण भारतीय जवानांनी तो हाणून पाडला. या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख मनोज नरवणे लडाखला पोहोचले आहेत. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थितीचा आढावा घेण्याचं काम लष्करप्रमुख करणार आहेत. एका बाजूला लष्करप्रमुख लडाखला आले असताना दुसऱ्या बाजूला दिल्लीत बैठकांचं सत्र सुरू आहे.भारत-चीनमध्ये तिसऱ्या दिवशीही तणावपूर्ण चर्चा, भारताने दिला ड्रॅगनला तिसरा झटकाभारतीय सैन्याचा आक्रमक पवित्रातणाव निवळण्यासाठी बैठकांचं सत्र सुरू असताना चिनी सैन्याचे घुसखोरीचे प्रयत्न सुरूच आहेत. त्यामुळे भारतीय जवानांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भारतीय जवानांनी पँगाँग परिसरातील नॉर्थ फिंगर फोरवर पुन्हा कब्जा केला आहे. जूननंतर पहिल्यांदाच हा संपूर्ण परिसर पूर्णपणे भारतीय सैन्याच्या नियंत्रणाखाली आला आहे. नॉर्थ फिंगर फोर पोस्टपासून ईस्ट फिंगर फोर पोस्ट काही मीटर अंतरावर आहे. या ठिकाणी चिनी सैन्यानं ठाण मांडलं आहे.मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; पबजीसह ११८ मोबाईल अ‍ॅप्सवर बंदीभारताचा चीनवर डिजिटल स्ट्राइकपबजीसह ११८ मोबाईल ऍप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याआधी मोदी सरकारनं जवळपास १०० हून अधिक मोबाईल अधिक चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर आता आणखी ११८ अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं घेतला आहे.पबजीसह कॅमकार्ड, बायडू, कट कट, वूव, टेन्सेंट वेयून, राईज ऑफ किंग्डम्ज, झॅकझॅक यांच्यासह अनेक अ‍ॅप्सवर सरकारनं बंदी घातली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षेला धोका असल्यानं बंदीची कारवाई करत असल्याचं केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं म्हटलं आहे. 'या कारवाईमुळे कोट्यवधी भारतीय मोबाईलधारक आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या हितांचं संरक्षण होईल. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे,' असं मंत्रालयानं निवेदनात म्हटलं आहे.