नवी दिल्ली :भारतचीनविरोधात अनेक मोठे आर्थिक निर्णय घेऊ शकतो. यात चीनी कंपन्यांनी मिळवलेले अनेक प्रोजेक्ट्स रद्द केले जाऊ शकतात. यात मेरठ रॅपिड रेल्वे प्रोजेक्टचाही समावेश आहे. सांगण्यात येते, की चीना सीमेवरील वादानंतर भारत सरकारने चीनी कंपन्यांना दिलेल्या प्रोजेक्ट्सचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. यात दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्टचाही समावेश आहे. सरकारकडून बोली रद्द करण्यासंदर्भात सर्वप्रकारच्या कायदेशीर बाबींचा विचार केला जात आहे. ही बोली सरकार रद्द करू शकते असेही मानले जात आहे.
गलवानमधील विश्वासघातकी कृत्यानंतर, आता चीन दाखवतोय 'या' महाविनाशक बॉम्बची भीती; पाहा VIDEO
असा आहे दिल्ली-मेरठ RRTS प्रोजेक्ट -दिल्ली-मेरठदरम्यान सेमी हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडोर तयार करायचा आहे. या प्रोजेक्टमुळे दिल्ली, गाजियाबाद मार्गे मेरठला जोडला जाणार आहे. 82.15 किलो मीटर लांब आरआरटीएसमध्ये 68.03 किलो मीटर एवढा भाग उंच आणि 14.12 किलो मीटर अंडरग्राउंड असेल. या प्रोजेक्टचा उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशात जाणाऱ्या नागरिकांना अधिक फायदा होईल.
India China Dispute : गलवान खोऱ्यात चीननं पसरवलय जाळं; हळू-हळू अशी वाढवली ताकद
यामुळे होतोय विरोध -दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्टचे अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनवण्यासाठी सर्वात कमी बोली चीनच्या शांघाय टनेल इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेडने (STEC) लावली आहे. एसटीईसीने 1,126 कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. हे स्ट्रेचचे काम चिनी कंपनीला देण्यात आल्याने विरोधी पक्षांसह स्वदेशी जागरण मंचदेखील कडाडून विरोध करत आहे.
चीनची भीती की चिथावणी? नेपाळ उचलतोय मोठं पाऊल; आता थेट अमेरिकेलाच देणार 'तगडा' झटका!
पाच कंपन्यांनी लावली बोली -दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोरमध्ये न्यू अशोक नगरमधून साहिबाबाददरम्यान 5.6 किमीपर्यंत अंडरग्राउंड सेक्शन तयार होणार आहे. यासाठी पाच कंपन्यांनी बोली लावली होती. यात चीनी कंपनी STECने सर्वात कमी 1,126 कोटी रुपयांची बोली लावली. भारतीय कंपनी लार्सन अँड टूब्रोने (L&T) 1,170 कोटी रुपयांची बोली लावली होती.
CoronaVirus News: "जगातील 'या' 170 कोटी लोकांना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका", 'हे' आहे कारण