नवी दिल्ली - गिलगिट आणि बाल्टिस्तान येथे धरणाचं बांधकाम करण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाला भारताने कडाडून विरोध केला आहे. पाकिस्तानने अवैधरित्या कब्जा केलेल्या क्षेत्रात अशा योजना राबवणं योग्य नाही. पाकिस्तान सरकारने डायमर-भाषा धरणाच्या बांधकामासाठी चिनी सरकारी कंपनी आणि प्रभावी सैन्याच्या व्यावसायिक घटकाशी ४४२ अब्ज रुपयांचा करार केला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण प्रदेश आणि लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि राहील, ही आमची भूमिका सातत्याने स्पष्ट केली आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांनी भारतीय हद्दीत करणाऱ्या अशा सर्व प्रकल्पांबद्दल सातत्याने भारताचा विरोध राहील आणि त्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
गेल्या आठवड्यातही भारताने पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर आणि अवैधपणे कब्जा केलेल्या क्षेत्रात बदल करण्याच्या प्रयत्नाला कडाडून विरोध केला. जेव्हा तेथील सर्वोच्च कोर्टाने गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. कोर्टाच्या या आदेशाविरूद्ध परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र निषेध करणारं पत्र पाकिस्तानच्या वरिष्ठ राजनेत्यांना पाठवलं. या पत्रात नमूद केलं होतं की, गिलगिट आणि बाल्टिस्तान क्षेत्रासह जम्मू काश्मीर आणि लडाख हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
जगाचे लक्ष कोरोनावर असताना त्यांना काश्मीरमधील गोळीबारावर गुंतवून ठेवत गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्याचा कट रचला जात आहे. यामुळेच सीमेपलिकडून कोणतेही कारण नसताना गोळीबार करण्यात येत आहे. भारताच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तानला मोठे नुकसान झेलावे लागत आहे. दरम्यान, गेल्या महिन्यात गिलगिट आणि बाल्टिस्तान हा भारतातल्या जम्मू-काश्मीरचाच भाग आहे. या भागावर पाकिस्तानने केलेला कब्जा अवैध असल्याचा दावा ब्रिटनने केला होता. गिलगिट आणि बाल्टिस्तान हे दोन्ही भूभाग भारताचेच आहेत. पाकिस्तानने तेथे बळजबरीनं ताबा मिळवल्याचं ब्रिटनने म्हटले आहे. ब्रिटनच्या संसदेमध्ये गिलगिट आणि बाल्टिस्तान हा भारतातच भाग असल्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरच्या भारताच्या दाव्यांना अधिक ताकद मिळाली आहे. तसेच पाकिस्तानकडून पाचवा प्रांत म्हणून गिलगिट आणि बाल्टिस्तानवरचा दावा खोडून काढत ब्रिटनने पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले होते.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
..तर तीन महिने पगार न मिळालेल्या ‘त्या’ 11 कोटी लोकांना कोणता लाभ होणार?
‘स्वावलंबी भारत’चा दुसरा टप्पा :शेतकरी, मजुरांसाठी ३.१६ लाख कोटी
कमी आयात आणि जास्त निर्यात हाच देशाच्या समृद्धीचा मार्ग!, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
एअर इंडियाची १९ मे ते २ जूनदरम्यान विमानसेवा, अडकून पडलेल्यांना दिलासा