शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : सणांच्या तोंडावर मोदी सरकार चालवीत असलेल्या ३९२ विशेष रेल्वेगाड्यांच्या प्रवासभाड्यावरून राजकीय लढाई सुरू झाली आहे ती बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार वेग घेत असताना.
उत्तर प्रदेश, बिहारसह देशाच्या वेगवेगळ्या शहरांत या दिवसांत मोठ्या संख्येने लोक सणांमुळे प्रवास करतात. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने लोकांची गर्दी पाहून विशेष रेल्वेगाड्या उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला. रेल्वेगाड्या तर सोडल्या; परंतु सरकारने सोबतच पैसे वसुलीही सुरू ठेवली आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार सामान्य रेल्वेगाडीच्या तुलनेत विशेष रेल्वेगाडीचे भाडे २५ ते ३० टक्के वाढवले आहे. काँग्रेसने सरकारच्या या भाडेवाढीला विरोध करून ही वाढ मागे घेण्याची मागणी केली. पक्षाचे प्रवक्ते गौरव बल्लभ म्हणाले की, कोरोनाच्या या दिवसांत एकीकडे लोक बेरोजगारीला तोंड देत असताना, नोकऱ्या गमवाव्या लागत असताना, वेतन कपात होत असताना लोकांना आर्थिक मदत न देता सरकार त्यांच्या खिशावर दरोडा घालत आहे.
६७० भाडे ९२० कसे झाले?- गौरव बल्लभ यांनी उदाहरण दिले की, स्लीपर श्रेणीत पाटणा ते मुंबईचे भाडे ६७० रुपये आहे; परंतु सरकार विशेष रेल्वेतून प्रवासासाठी ९२० रुपये वसूल करीत आहे.
- सरकारने हे सांगावे की, वाढीव भाडे का घेतले जात आहे? सरकार सार्वजनिक संस्थांना व्यापाराचे साधन मानत आहे का?
- उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार विरोधी पक्ष बिहार निवडणुकीत प्रचारात हा मुद्दा पूर्णपणे उचलणार आहे, म्हणजे सरकारला त्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागेल.