नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाने अल्पशी वेतनवाढ दिल्याची तक्रार सुमारे ३३ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची असून, त्यांनी ११ जुलैपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. आयोगाने किमान वेतन १८ हजार रुपये निश्चित केले असून, सहाव्या आयोगात मूळ वेतन सात हजार रुपये होते. त्यांनी ते अडीचपट करून (फिटमेंट फार्म्युला) १८ हजार रुपये केले आहे. आमची मागणी ही ते ३.६८ (फिटमेंट फार्म्युला) करण्याची आहे, असे आॅल इंडिया रेल्वे मेन फेडरेशन अँड कन्व्हेनर आॅफ नॅशनल जॉइंट कौन्सिल आॅफ अ‍ॅक्शनचे (एनजेसीए) सरचिटणीस शिवगोपाल मिश्र यांनी सांगितले. एनजेसीए ही सहा सरकारी कर्मचारी संघटनांची आघाडी आहे. आयोगाने सुचविलेल्या वेतनवाढीला विरोध करण्यास ही आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे. संरक्षण दलातील कर्मचारी वगळता ३३ लाख कर्मचारी आमच्या मागणीसंदर्भात विचार करण्याचे आश्वासन मिळाले नाही, तर संपावर जातील. मुख्य मागणी आहे ती किमान वेतन २६ हजार रुपये असण्याची, असे पेन्शनर्स असोसिएशन समितीचे समन्वयक के. के. एन. कुट्टी यांनी सांगितले. ३० जून रोजी ते गृहमंत्री, अर्थमंत्री व रेल्वेमंत्री यांना भेटले, तेव्हा विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
पगार वाढवा अन्यथा संप
By admin | Published: July 04, 2016 5:21 AM