रेल्वेचा उत्पन्न मिळवण्यासाठीच्या खर्चात वाढ

By Admin | Updated: April 17, 2017 01:44 IST2017-04-17T01:44:36+5:302017-04-17T01:44:36+5:30

रेल्वेचा परिचालन खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढला असल्याचे बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून समोर आले

Increase in the cost of earning railway income | रेल्वेचा उत्पन्न मिळवण्यासाठीच्या खर्चात वाढ

रेल्वेचा उत्पन्न मिळवण्यासाठीच्या खर्चात वाढ

नवी दिल्ली : रेल्वेचा परिचालन खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढला असल्याचे बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून समोर आले. याचाच अर्थ रेल्वेकडे सार्वजनिक प्रवासी सेवा देण्यासाठी उपलब्ध असणारा पैसा कमी झाला आहे.
सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, रेल्वेचे २0१४-१५ या वर्षातील परिचालन गुणोत्तर ९१.३ टक्के होते. २0१५-१६ मध्ये ते सुधारून ९0.५ टक्के झाले. मात्र २0१६-१७ मध्ये मात्र ते पुन्हा वाढून ९४.९ टक्के झाले. २0१६-१७ मधील हे प्रमाण आतापर्यंतचे सर्वांत वाईट समजले जात आहे. रेल्वेसाठी परिचालन गुणोत्तर ८0 टक्के असणे सर्वोत्तम समजले जाते.
परिचालन गुणोत्तर हे प्रत्येक रुपया कमावण्यासाठी रेल्वेला येणारा खर्च दर्शविते. २0१६-१७ मधील ९४.९ टक्के परिचालन गुणोत्तराचा अर्थ असा होतो की, रेल्वेला १00 पैसे (१ रुपया) कमावण्यासाठी ९४.९ पैसे खर्च आला. परिचालन गुणोत्तराचा आकडा जेवढा कमी असेल, तेवढा चांगला समजला जातो. परिचालन गुणोत्तराचा छोटा आकडा संबंधित संस्थेच्या उत्त्तम वित्तीय प्रकृती आणि व्यवस्थेचा निदर्शक असतो. रेल्वेचा आस्थापनावरील खर्च वाढल्यामुळे परिचालन गुणोत्तर प्रमाण वाईट स्थितीत गेले असल्याचे रेल्वे राज्यमंत्री राजेन गोहेन यांनी सभागृहाला सांगितले. गोहेन म्हणाले की, २0१६-१७ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यावरील रेल्वेचा खर्च वाढला. वाढीव खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेला सुधारित परिचालन गुणोत्तर काढावे लागले. ते ९४.९ टक्के इतके आले. सातव्या वेतन आयोगामुळे रेल्वेच्या खर्चावर मोठा बोजा पडला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) सातव्या वेतन आयोगाचा वाढीव खर्च भागविण्यासाठी रेल्वेने वित्त मंत्रालयाकडून अर्थसाह्य मागितले आहे. तथापि, वित्त मंत्रालयाने अर्थसाह्यास नकार दिला आहे. खर्च भागविण्यासाठी स्वत:चे स्रोत तयार करण्याची सूचना वित्त मंत्रालयाने रेल्वेला केली आहे.

Web Title: Increase in the cost of earning railway income