नवी दिल्ली : मार्च 2क्14 मध्ये संपलेल्या करआकारणी वर्षासाठीचे संगणकीय विवरणपत्र (ई-रिटर्न) ज्यांनी अद्याप दाखल केलेले नाही, अशा सुमारे पाच लाख करदात्यांच्या प्रकरणांवर खास लक्ष द्यावे, असे प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) प्राप्तिकर विभागास सांगितले आहे. महसूल वसुलीचे सुधारित लक्ष्य गाठण्याचा एक उपाय म्हणून हे पाऊल उचलले जात आहे.
‘सीबीडीटी’च्या ‘इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस अँड सिस्टिम्स’ शाखेने यासंबंधीचे अधिकृत निर्देश प्राप्तिकर विभागाच्या देशभरातील मुख्य आयुक्तांना गुरुवारी पाठवून त्यानुसार कारवाई करण्यास सांगितले
आहे.
प्रत्यक्ष करांतून मिळणारा महसूल वाढविण्याच्या उपायांवर वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या वरिष्ठ अधिका:यांची गुरुवारी आढावा बैठक घेतली होती. त्यासोबतच हे नवे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
मुख्य प्राप्तिकर आयुक्तांना पाठविलेल्या परिपत्रकात ‘सीबीडीटी’ने म्हटले आहे की, ज्यांनी वर्ष 2क्11-12, 2क्12-13 व 2क्13-14 मध्ये (2क् ऑक्टो. 2क्14 र्पयत) 1क् लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न दाखविणारी विविवरणपत्रे भरली आहेत अथवा एक लाख रुपये स्वनिर्धारित कर भरला आहे; पण ज्यांनी वर्ष 2क्14-15 साठीचे संगणकीय विवरणपत्र अद्याप भरलेले नाही, अशा करदात्यांची संख्या 5,क्9,898 असल्याचे उपलब्ध माहितीवरून दिसते.
अशा सर्व करदात्यांच्या प्रकरणांवर आपण स्वत: जातीने लक्ष ठेवावे, असे ‘सीबीडीटी’ने मुख्य प्राप्तिकर आयुक्तांना सांगितले आहे. विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका:याने सांगितले की, अशा सर्व करदात्यांना विविवरणपत्र दाखल करण्याविषयीची पत्रे लवकरच पाठविली जातील किंवा विविवरणपत्र दाखल न करण्याची कारणो त्यांच्याकडून घेतली जातील.
चालू वित्तीय वर्षासाठी सरकारने प्रत्यक्ष करांमधून 7.36 लाख रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून हे उद्दिष्ट गेल्या वित्तीय वर्षाच्या सुधारित लक्ष्याहून 15 टक्के जास्त आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत मुळातून कापून घेतला जाणारा कर (टीडीएस) कमी जमा झाल्याने व परताव्यापोटीही मोठी रक्कम द्यावी लागल्याने प्राप्तिकर विभागाची नक्त वसुली गतवर्षीच्या तुलनेत काहीशी कमी झाली आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जमेल त्या सर्व मार्गातून जास्तीत जास्त करवसुली करण्याचे विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
‘हे काम आव्हानात्मक आहे; पण आमचा विभाग उद्दिष्ट पूर्ण करून वित्तमंत्र्यांच्या अपेक्षा नक्की पूर्ण करेल’, असा विश्वास एका वरिष्ठ प्राप्तिकर अधिका:याने व्यक्त केला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)