डॉ. खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट निघण्याच्या व त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याच्या लातूरच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.सन २०२०मध्ये एमआयडीसी लातूर पोलीस ठाण्यात शिवराम पंडित यांच्या विरुद्ध फसवणूक आणि बनावट दस्तऐवजाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जमिनीच्या वादाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. पंडित यांचा अटकपूर्व जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
७ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली व ६ आठवड्यात बाजू मांडण्याचे आदेश सरकारला दिले. दरम्यान, पंडितला अटक करु नये, असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास पुर्ण करुन पंडीत यांना अटक न करता चार्ज शिट दाखल केले. ४ जुलै, २०२२ रोजी पंडित यांच्यातर्फे सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करुन त्यांना २४ जून २०२२ रोजी अटक करण्यात आली आणि ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांची सुटका करावी, अशी विनंती करण्यात आली.
न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि कृष्णा मुरारी यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ७ मे २०२१च्या विशिष्ट अंतरिम आदेशानंतरही अभियोग पक्षाने पंडित यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट मिळवले आणि जेव्हा ते न्यायालयात हजर झाले तेव्हा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी क्रमांक २, लातूर यांनी २४ जून २०२२च्या आदेशाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. ७ मे २०२१ रोजीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अटकेपासूनचे अंतरिम संरक्षण सहा आठवड्यांनंतर संपुष्टात आल्याचे निरीक्षण मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी देताना केले. सुप्रीम कोर्टाने पंडित यांना त्याच दिवशी सोडावे आणि त्याच दिवशी याचा अनुपालन अहवाल न चुकतासादर करण्याचे आदेश दिले. आता सुप्रीम कोर्ट उद्या, ७ जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे कारण पाहता अभियोग पक्षाचा प्रामाणिकपणा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी केलेले आकलन हे गंभीर चिंतेचे विषय बनतात.- दिनेश माहेश्वरी आणि कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय