नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर देशभरातून या निर्णयाचं कौतुक झालं, काँग्रेससह काही पक्षांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्हही उपस्थितही केले. त्यावेळी, या निर्णयाचे काय-काय फायदे होतील, हे भाजप प्रवक्त्यांकडून व समर्थकांकडून सांगण्यात येत होते. त्यानुसार, आता, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये या राज्याबाहेरील लोकंही गुंतवणुकीसाठी, व्यावसायासाठी जागा खरेदी करू शकतात, असेही सांगण्यात आले. याबाबत, संसदेत विचारलेल्या प्रश्नातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या राज्यात परराज्यातील किती लोकांनी जागा खेरदी केलीय? हा प्रश्न संसेदत विचारण्यात आला होता.
केंद्र सरकारच्यावतीने राज्यसभा सभागृहात या प्रश्नाचं उत्तर देण्यात आलंय. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी या प्रश्नावर लिखित उत्तर दिलं आहे. त्यानुसार, गेल्या तीन वर्षात जम्मू आणि कश्मीर मध्ये १८५ लोकांनी जमीन खरेदी केली आहे. जे यापूर्वी येथील केंद्र शासित प्रदेशचे रहिवाशी नव्हते. तर, केंद्र शासित प्रदेश लडाखमध्ये कुठल्याही बाहेरील व्यक्तीने जमीन खरेदी केली नाही, अशी माहितीही राय यांनी दिली. दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह देशातील १५५९ कंपन्यांनी गुंतवणूक केल्याची माहितीही राय यांनी दिली.
जम्मू आणि काश्मीर सरकारकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली असून ही माहिती २०२०, २०२१ आणि २०२२ या वर्षातील आहे. त्यामध्ये, २०२० मध्ये केवळ एका व्यक्तीने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली होती. तर, २०२१ मध्ये ५७ लोकांनी, आणि २०२२ मध्ये सर्वाधिक १२७ जणांनी या केंद्र शासित प्रदेशात जमीन खरेदी केली आहे. दरम्यान, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवले होते. तसेच, जम्मू आणि काश्मीर व लडाख हे दोन राज्य निर्माण करत त्यांना केंद्र शासित प्रदेश घोषित करण्यात आले होते.