नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरविणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्धच्या अपिलांवर अंतिम सुनावणी घेण्याआधी काही अत्यंत महत्त्वाचे अनुषंगिक कायदेशीर मुद्दे निर्णयासाठी ११ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावे का, यावरील तीन दिवस झालेले युक्तिवाद शुक्रवारी अपूर्ण राहिले. सुप्रीम कोर्टात पुढील युक्तिवाद १ सप्टेंबर रोजी होतील.
आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असा इंदिरा साहनी प्रकरणातील ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा निकाल आहे. या प्रकरणी आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने हा प्रश्न त्याहूनही मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवावा, अशा अर्जांवर ही सुनावणी न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे झाली. मुख्य अपिलांवर अंतिम सुनावणी कधी घ्यायची व अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही हे विषयही खंडपीठाने १ सप्टेंबरलाच ठेवले आहेत. त्यामुळे त्या दिवशी कोर्ट काय ठरविते यावर मराठा आरक्षणाचे लगेचचे भवितव्य बव्हंशी ठरेल, असे दिसते.