लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ च्या तरतुदीनुसार आरोपीवर खटला चालविण्यापूर्वी त्याने सार्वजनिकरीत्या केलेली टिप्पणी आरोपपत्रात नोंदविणे आवश्यक आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, यामुळे न्यायालय हे निश्चित करू शकेल की, अ‍ॅट्रॉसिटीनुसार हा खटला चालू शकतो की नाही. सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकरणावर काम करीत आहे ज्यामध्ये एससी, एसटी कायद्याच्या अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती एस. आर. भट आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, एखाद्या व्यक्तीला अपमानित करण्याचा प्रकार अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत तोपर्यंत येत नाही जोपर्यंत हे कृत्य पीडित एससी, एसटीशी संबंधित असल्यामुळेच करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत नाही.