नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी(30 जानेवारी) निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. 'निवडणूक आयोग राजकारण करत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार (Rajeev Kumar) हे निवृत्तीनंतर नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यामुळे ते राजकारण करत आहेत,' असा आरोप केजरीवालांनी केला.
केजरीवाल पुढे म्हणतात, 'दिल्लीत उघडपणे पैसे वाटले जातात, त्यांना ते दिसत नाही. इतिहास राजीव कुमार यांना कधीही माफ करणार नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना राजकारण करायचे असेल तर त्यांनी दिल्लीतील कोणत्याही विधानसभेच्या जागेवरुन निवडणूक लढवावी. निवडणूक आयोग यापूर्वी एवढा बरबाद झाला असेल असे मला वाटत नाही. मला माहीत आहे की, ते मला दोन दिवसात तुरुंगात टाकतील, टाकू द्या. मी घाबरत नाही. देशाने यापूर्वी अशाप्रकारच्या निवडणुका कधीच पाहिल्या नाहीत.'
नेमका वाद काय?अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘यमुनेत विष’ या वक्तव्यामुळे राजकारण तापले आहे. निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी आप प्रमुखांना 5 प्रश्न विचारले असून, उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
त्यांना विचारण्यात आलेल्या पाच प्रश्नांपैकी पहिला प्रश्न म्हणजे, हरियाणा सरकारने यमुना नदीत कोणते विष मिसळले? विषाचे प्रमाण, प्रकृती आणि शोधण्याच्या पद्धतीचा कोणता पुरावा आहे? विष कुठे सापडले? दिल्ली जल मंडळाच्या कोणत्या अभियंत्यांनी ते ओळखले, कुठे आणि कसे? विषारी पाणी दिल्लीत येऊ नये म्हणून अभियंत्यांनी कोणती पद्धत अवलंबली? या प्रश्नांची उत्तर केजरीवालांना द्यायची आहेत.
यमुनेचा वाद काय आहे?
27 जानेवारी रोजी एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हरियाणाकडून दिल्लीला पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या निकृष्ट दर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. केजरीवाल म्हणाले होते, 'लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्यापेक्षा मोठे पाप नाही. भाजप आपल्या गलिच्छ राजकारणाने दिल्लीतील जनतेला त्रास देत आहे. हरियाणातून येणाऱ्या यमुनेच्या पाण्यात ते विष मिसळत आहेत. हे प्रदूषित पाणी इतके विषारी आहे की दिल्लीत असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या मदतीने त्यावर प्रक्रियाही करता येत नाही. भाजपला दिल्लीकरांची सामुहिक हत्या करायची आहे, मात्र आम्ही हे होऊ देणार नाही,' असा आरोप केजरीवालांनी केला होता.
भाजप-काँग्रेसचा आपवर पलटवार
अरविंद केजरीवाल यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजप आणि काँग्रेसने तिखट प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. या दोन्ही पक्षांनी केजरीवालांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यानंतर निवडणूक आयोगाने अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस बजावली आणि पुरावे सादर करण्यास सांगितले.