नवी दिल्ली : देशभरातील सर्व विद्यापीठांनी त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या अंतिम परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिल्यानंतरही राज्यातील कोरोना साथीचा वाढता प्रकोप लक्षात घेऊन या परीक्षा महाराष्ट्रात न घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. मात्र अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना आधीच्या वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे पदवी देण्याचा किंवा पुढील अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय कायद्याला धरून नाही. परिणामी अंतिम परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने तेवढ्याच ठामपणे नमूद केले.कुलगुरूंशी चर्चा करूनच निर्णय - सामंतविधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि पालकांशी चर्चा करून परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षांबाबत दिलेल्या निर्णयाचा राज्य सरकार आदर करत असून निकालाचा तपशिलात अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.परीक्षा घेण्याची ३० सप्टेंबरची शेवटची मुदत वाढवून घेण्यासाठी राज्य सरकार यूजीसीकडे विनंतीअर्ज करू शकेल, अशी मुभा कोर्टाने दिली. राज्यात अंतिम पदवी परीक्षेसह कोणतीही परीक्षा न घेण्याचा व विद्यार्थ्यांना आधीच्या वर्षातील कामगिरीआधारे पुढील वर्षात प्रवेश वा पदवी देण्याचा निर्णय राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने १९ जूनला घेतला होता. नंतर अंतिम पदवी परीक्षा ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश ‘यूजीसी’ने ६ जुलैला दिले. १३ जुलैला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आढावा घेत विद्यापीठांच्या कोणत्याही परीक्षा न घेण्याचा आधीचा निर्णय कायम ठेवला.