नवी दिल्ली - न्यायालयाच्या आदेशानुसार ईशान्य दिल्लीतील गोकुलपुरी भागातील एका घराला ठोकलेले सील गेल्या रविवारी तोडण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष व खासदार मनोज तिवारी यांना चांगलेच फैलावर घेतले. तुम्ही खासदार असलात तरी मनाला येईल तसे वागण्याचा परवाना तुम्हाला कोणी दिलेला नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली.न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिल्लीच्या अनेक भागांतील अनधिकृत बांधकामे व बेकायदा वापर होणाऱ्या जागांना सील ठोेकण्याचे काम सुरू आहे. एका घराला ठोकलेले सील तोडल्याबद्दल न्यायालयाने तिवारी यांना ‘न्यायालयीन अवमान’ कारवाईची (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) नोटीस काढली होती. त्यानुसार खासदार तिवारी ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांच्यासह न्या. मदन बी. लोकूर, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठापुढे हजर झाले.खासदार तिवारी त्या घराचे सील तोडत असतानाची दृश्ये वृत्तवाहिन्यांवरून दाखविण्यात आली होती. आपल्या कृतीचे समर्थन करताना तिवारी यांनी त्यावेळी वृत्तवाहिन्यांना सांगितले होते की, याच भागात ज्यांना सील ठोकायला हवे, अशा एक हजार अन्य मालमत्ता आहेत; पण त्या सोडून मुद्दाम या घराला ‘टार्गेट’ करून सील ठोकण्यात आले आहे. या विधानाचे समर्थन करताना अॅड. विकास सिंग म्हणाले की, ज्या घराचे सील खासदार तिवारी यांनी तोडले, त्याचा न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी काही संबंध नव्हता. न्यायालयाची देखरेख समिती प्रसिद्धीसाठी याचा उगीचच गवगवा करीत आहे. खासदार तिवारी यांना आपल्या कृती व उक्तीचा खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगून खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३ आॅक्टोबर रोजी ठेवली.तुम्ही त्याची काळजी करू नकाअॅड. विकास सिंग यांच्यामार्फत न्यायालयाने खासदार तिवारी यांना सुनावले की, काहीही असले तरी कायदा हाती घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिलेला नाही. तुम्हाला काही अडचण होती तर तुम्ही ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू शकला असतात. खासदार असलात तरी तुम्ही मनाला येईल ते काहीही करू शकत नाही.ज्या हजार घरांना सील ठोकले नाहीत, असे तुम्ही म्हणता त्याची काळजी तुम्ही करू नका. त्यांचा तपशील आम्हाला द्या, त्या घरांना सील ठोेकण्यासाठी आम्ही तुम्हालाच ‘सीलिंग आॅफिसर’ नेमू.
तुम्ही खासदार असलात तरी मनमानी करू शकत नाहीत, मनोज तिवारींना सुप्रीम कोर्टाने खडसावले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 26, 2018 05:20 IST