ठोस पुरावे आल्यास भूसंपादनातील रॅकेटवर धडक कारवाई- जिल्हाधिकारी

बीड : भूसंपादन विभागातील रॅकेटबाबत तक्र ारी प्राप्त झाल्या असून, याबाबत नेहमीच चर्चा होते. मात्र ठोस पुरावे हाती आलेले नाहीत. पुरावे आल्यास या विभागातील रॅकेटवर धडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी बुधवारी पत्र परिषदेत दिला.
यावेळी भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी कल्याण बोडखे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी म्हणाले, सध्या रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग २११ व २२२ या तीन प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग २११ बाबत विविध गंभीर स्वरूपाच्या तक्र ारी केल्या जात आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकरणांमध्ये १९५६ कायदा लागू आहे. सध्या भूसंपादन प्रक्रिया जुन्याच कायद्यानुसार होत असली तरी २०१३ साली आलेल्या नवीन कायद्यानुसार या प्रकरणांमध्ये मावेजाचे वाटप सुरू आहे.
मावेजा वाटताना त्या भागात जमिनीचे गेल्या तीन वर्षातील खरेदी-विक्र ीचे दर तसेच रेडीरेकनरचे दर या दोन्हीची सरासरी काढून यातील जी सरासरी जास्त भरते, ती गृहीत धरली जाते. मात्र एखाद्या गावात जमीन खरेदी-विक्र ीचा दर जास्त असतो तर एखाद्या गावात रेडीरेकनरचा दर जास्त असतो. त्यामुळे दराची सरासरी कमी-जास्त होते. त्यामुळे विविध गावात विविध दरानुसार मावेजा वाटप केला जातो.
चौपदरीकरणात गेलेल्या जमीन प्रकरणी गढी येथे ८०० रूपये प्रति चौरस मीटर, पाडळिसंगी येथे ५०० रूपये प्रति चौरस मीटर तर वडगाव ढोक येथे ३५० रूपये प्रति चौरस मीटर असा दर ठरला आहे. मात्र वडगाव येथील शेतकऱ्यांना ३५० रूपये प्रति चौरस मीटर हा दर मान्य नसून त्यांनी भूसंपादनाच्या नोटीस स्वीकारल्या नाहीत. मात्र दर ठरविण्याचे अधिकार मला नाहीत, असा खुलासाही त्यांनी केला. भूसंपादन प्रक्रियेतील कायदेविषयक बाबी समजून न घेताच तथ्यहीन तक्रारी होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)