श्रीगंगानगर : गेल्या १०० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Laws) शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) देशभरातील विविध राज्यांमध्ये जाऊन किसान महापंचायतींना संबोधित करीत आहेत. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अन्यथा गोदामांना लक्ष्य करू, असा इशारा राकेश टिकैत यांनी केंद्राला दिला आहे. (if farm laws not repealed then we will target corporate godowns rakesh tikait warns govt)
श्रीगंगानगर येथे संयुक्त किसना मोर्चाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या किसान महापंचायतीला संबोधित करण्यासाठी राकेश टिकैत गेले होते. काही खासगी कंपन्यांनी नवीन कृषी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर गोदामे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. अन्नधान्यांचा साठा करण्यास सुरुवात केली आहे. कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत, तर या कंपन्यांची गोदामे शेतकऱ्यांकडून लक्ष्य केली जातील, अशा इशारा राकेश टिकैत यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
“हमाम में सब नंगे होते है”; संजय राऊत यांचा देवेंद्र फडणवीसांवर पलटवार
सरकारचे कायदे कॉर्पोरेटधार्जिणे
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार बँका, विम्या कंपन्या आणि अन्य सरकारी उपक्रम खासगी कंपन्यांना विकण्याचा घाट घालत आहे. इतकेच नव्हे, तर आता असा कायदा आणण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे की, ज्यामुळे दूध, वीज, खते, बियाणे आणि मोटार वाहनांचे मार्केटिंग थेट खासगी कंपन्यांच्या हातात जाईल, असा दावा राकेश टिकैत यांनी यावेळी बोलताना केला.
तरुणांनी मोर्चाची कमान सांभाळावी
शेतकरी आंदोलनाची कमान आता तरुणांनी हातात घ्यावी. तसेच शेती आणि यासंबंधित स्वतःसाठी रोजगार तयार करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन टिकैत यांनी केले आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू आणि देशातील अन्य भागात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन मीडियाकडून दाखवले जात नाही, असा दावा टिकैत यांनी केला आहे.
दरम्यान, गेल्या १०० दिवसांपासून शेतकरी वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहे. केंद्राने सर्व कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकारशी अनेक बैठका होऊनही त्यातून अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. काही झाले, तरी कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी सुधारणा सूचवाव्यात. त्यानुसार कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, यावर केंद्र सरकार ठाम आहे. सरकारकडून चर्चेची द्वारे अद्यापही खुली आहेत. शेतकरी नेते, प्रतिनिधींनी चर्चेसाठी यावे, असे आवाहनही अनेकदा करण्यात आले आहे.