नवी दिल्ली - चेक बाऊन्स झाल्यास कोर्टाकडून आधीपासूनच सक्त नियम लागू आहेत. आता जर तुमचा किंवा तुमच्या कुठल्याही नातेवाईकाचा, मित्राचा चेक बाऊन्स झाला तर आता खैर नाही. आता सुप्रीम कोर्टाने चेक बाऊन्स प्रकरणांच्या त्वरित निवाड्यासाठी येत्या १ सप्टेंबरपासून पाच राज्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांसोबत विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी.आर गवई आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स अॅक्ट अंतर्गत विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाईल.
खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही पायलट न्यायालयांच्या स्थापनेसंदर्भात न्याय मित्रांच्या सल्ल्यांचा समावेश केला आहे. त्यासाठी आम्ही वेळमर्यादासुद्धा दिली आहे. ती १ सप्टेंबर २०२२ नंतर सुरू होईल. पीठाने सांगितले की, या आदेशाची प्रत थेट या पाच उच्च न्यायालयांच्या महारजिस्ट्रारना मिळेल याची निश्चिती कोर्टाचे महासचिव करतील. त्यामुळे त्यावर तत्काळ कारवाईसाठी मुख्य न्यायाधीशांसमोर सादर करता येईल.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या महासचिवांना या आदेशाबाबत या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या महारजिस्ट्रारनां सूचना देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या आदेशांचे पालन करण्याबाबत २१ जुलै २०२२ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. एका न्याय मित्राने पायलट योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये रिटायर्ड जज यांचे एक न्यायालय असावे असा सल्ला दिला होता.
आता या प्रकरणाची सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे. सुप्रिम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी चेक बाऊन्सचे बरेच खटले मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याची दखल घेऊन अशा प्रकरणांचा तत्काळ प्रभावाने निपटारा करण्याचे आदेश दिले होते. ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत अशा प्रकरणांची संख्या तब्बल ३५.१६ लाख एवढी होती.